सचिवहरुलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन-पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्नू

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले अर्थमन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पूँजीगत खर्च वृद्धि सम्वन्धमा समीक्षात्मक अन्तरक्रिया गरेका छन् ।

सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत आर्थिक वर्ष खानेपानी मन्त्रालयले ३६.८ प्रतिशत, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले ७५.०३ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र ७७.७९ प्रतिशत र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च गरेको जानकारी दिएका थिए ।

विकासे मन्त्रालयको कम्जोर पूँजीगत खर्चका विवरण सुनेका अर्थमन्त्री शर्माले सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई विनियोजित बजेटनुसार पूँजीगत खर्च न्यून हुनु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर खर्च हुने र समाधानका उपाय बारे जिज्ञासा राखेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

जवाफमा सचिवहरुले कोभिड १९ , आयोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव, पर्याप्त पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा रकमको निकासा, ठेक्का प्रकृयामा ठिलाई, बैदेशिक साहयतामा सञ्चालित आयोजनामा रकमको अनिश्चितता, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई, उल्लेखिय साना आयोजनामा रकम विनियोजन, आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्देशक तथा मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाई र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव जस्ता कारणले आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजन भएका पूँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बताएका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले जवाफमा सचिवहरुले समस्या बताइसकेकाले उक्त समस्याहरुको हल गर्नका लागि आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

शर्माले परम्परागत ढाँचा र शैलीमा गरिने कामले अपेक्षित नजिता हासिल हुन नसक्ने बताएका थिए । यसका लागि विकास निर्माणमा रहेका जटिलता र प्रकृयामुखी कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्रले आफुमा अन्तरनिहित प्रतिभा , क्षमता र अनुभवको आधारमा नविन सोचका साथ ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा शर्माले जोड दिए ।

सो अन्तरक्रीया कार्यक्रममा विकास प्रकृयामा आम नागरिकको सहभागिताको सुनिश्चितामा शर्माले जोड दिएका थिए । सरकारले लिएको ऋणका आधारमा आयोजनाहरु सञ्चालित भइरहेकाले पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुनुपर्ने र यसका लागि अर्थमन्त्रालयले पूर्णरुफमा सहयोग र समन्वय रहने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्त गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।