निषेधाज्ञाकै बीच ११ वटा नयाँ तारे होटलले लिए लाइसेन्स (सूचीसहित)

काठमाडौं । कोरोना महामारी र यससँगैको निषेधाज्ञाका कारण देशका अधिकांश ठूला होटल बन्द छन् । यद्यपि, निषेधाज्ञाकै बीच ११ तारे होटलले निर्माण अनुमति लिएका छन् । करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागानीमा निर्माण हुने अधिकांश होटल काठमाडौं उत्पत्यकामा निर्माण हुने छन् भने केही उपत्यका बाहिर बन्ने छन् ।

विभागमा दर्ता भएका कतिपय होटल निर्माणको प्रक्रियामा छन् भने कतिपय निर्माणाधीन छन् ।

निषेधाज्ञाबीच निर्माण स्वीकृति लिएका ठूला होटल

सिटी होटल

पर्यटन विभागबाट होटल स्वीकृतिका लागि सिटी होटलले स्वीकृति पाइसकेको छ । यो होटलले २०७४ सालमा नै विभागमा स्वीकृतिका लागि अनुमति मागे पनि भर्खरै अनुमति पाएको हो ।

होटलले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (आइए) सम्पन्न गरी अन्य मापदण्ड पूरा गरेका आधारमा विभागले निर्माण स्वीकृति दिएको हो ।

होटलको निर्माण लागत २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । यस होटलमा १५६ वटा रुम हुनेछन् भने ३१२ वटा बेड हुनेछन् ।

‘द म्यासिभ’ होटल

ललितपुरको ग्वार्कोमा बन्न लागेको म्यासिभ होटल ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । यस होटलमा ३ सय २ वटा रुम हुनेछन् भने ४ सय ७५ वटा बेड रहने छन् ।

सिद्धार्थ अन्तर्राष्ट्रिय होटल

सिद्धार्थ अन्तर्राष्ट्रिय होटल रुपन्देहीमा बन्न लागेको छ । उक्त होटल सिद्धार्थ ग्रुपले निर्माण गर्न लागेको हो ।

८१ वटा रुम र १ सय ३२ बेडसहितको यस होटलले निर्माण स्वीकृतिका लागि पर्यटन विभागको होटल शाखामा निवेदन दिएका थियो । शाखाले आफ्नो काम पूरा गरी कागजात पर्यटन मन्त्रालय पठाएको छ । यो होटलले लगानी भने खुलाएको छैन ।

होटल क्राउन इम्पेरियल

काठमाडौंमा नै बन्न लागेको अर्को होटल हो, क्राउन इम्पेरियल । जसमा १ अर्बको लगानी रहने बताइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट निर्माण स्वीकृति लिइसकेको यस होटलमा ३ सय ३१ रुम हुनेछन् भने १ सय ८० बेड रहनेछन् ।

होटल सेराटन

सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र होटल मालिक शेष घलेले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेको यस होटलको लगानी ५ अर्ब रहेको छ । निर्माण चरणमा नै भूकम्प र नाकाबन्दीको मार खाएको यस होटलले कोरोनाका कारण थप निर्माण हुनमा बाधा पुगेको छ ।

सन् २०१८ मा निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने भनिए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीले दुई वर्ष म्याद थपिएको थियो । तर, कोरोनाका कारण यो होटल संचालनमा आउन केही समय लाग्नेछ ।

१७ तला रहेको यस होटलमा २ सय २० वटा रुम रहेका छन् भने ४५० बेड रहनेछन् । यो होटल पहिल्यै निर्माण गरिएको भएपनि यसले भर्खरै विभागबाट स्वीकृति लिएको छ ।

द मेट्रोपोलिटिएन होटल

काठमाडौंको सुकेधारमा निर्माण हुन लागेको ‘द मेट्रोपोलिटिएन होटल’ान ९८ वटा रुम हुनेछन् भने ९२ वटा बेड हुनेछन् । यो होटललाई पर्यटन मन्त्रालयले होटल निर्माणका लागि स्वीकृत दिइसकेको छ ।

सिभिल होटल

काठमाडौंको बाघदरबारमा बन्ने सिभिल होटलले पनि केही समयअघि पर्यटन विभागबाट निर्माण स्वीकृति पाएको छ । २ सय २५ रुमसहित निर्माण हुन लागेको होटलमा ३ सय ६ बेड हुनेछन् । यो होटलमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्नेछन ।

त्यस्तै, १ सय १४ रुम र २ सय बेडसहित सञ्चालनमा आउन लागेको काठमाडौं सेन्ट्रल होटल क्षेत्रपाटीमा बान्दैछ । १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लागतमा काठमाडौंमा बन्न लागेको होटल मोक्सीमा ९४ वटा रुम छन् भने २ सय बेड रहनेछन् ।

५० करोड लागतमा काठमाडौको बासबारीमा बन्दै गरेको होटल लाल्चनमा १ सय २२ रुम छन् भने २ सय वटा बेड रहेका छन् । त्यस्तै, लगानी नखुलाएको द ओब्राए होटललगायत अरु होटलले पनि निर्माणको अनुमति लिएका छन् । उक्त होटल ८८ रुम छन् भने १६० बेड रहेका छन् ।

पर्यटन विभागबाट स्वीकृति नै नलिइ होटल निर्माण

तारे र पर्यटकीय स्तरका होटल निर्माणपूर्व पर्यटन विभागको होटल शाखाबाट निर्माण स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश होटलले निर्माण स्वीकृति नै निर्माण थालेको बुझिएको बताउँछन्, विभागका प्रवक्ता मोहनबाहादुर जिसी ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म विभागमा तारे र पर्यटकीय होटल गरी २४५ वटा होटलले स्वीकृति लिएका छन् । विभागमा स्वीकृत नभइ चलिरहेका होटलमा कुनै अनुगमन हुन नसकेको विभागका कर्मचारी नै बताउँछन् ।

नाम नखुलाउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘१७ जना कर्मचारी होटल शाखामा छौं, होटल देशभर नै छन् । कसरी अनुगमन गर्ने ? सरकारले दर्ता प्रक्रियामा कडाइ गर्ने र अनुगमनका लागि पर्याप्त कर्मचारी हुने हो भने दर्ता नगरी होटल चल्ने थिएनन् ।’

एउटा होटलले विभागबाट स्वीकृति पाउनका लागि कम्तिमा ६ महिनाबाट दुई वर्षसम्म पनि कुर्नुपर्ने प्रवक्ता जिसी बताउँछन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआईए) नगरी तारेस्तरका ठूला होटल सञ्चालन गर्न पाइँदैन । पहिलाको कानूनअनुसार होटलले ईआइए गर्नु नपर्ने भएपनि २०७६ सालपछि अनिवार्य ईआइए गर्नैपर्छ । अहिले पुराना होटलले समेत नवीकरणपूर्व ईआइए अनिवार्य गरेको छ ।