तेस्रोलिंगीको पीडा : सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइएन, नागरिकता पाउन पनि मुस्किल

सुर्खेत । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्प समुदायका प्रतिनिधिले आफूहरुलाई राज्यले हेपेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

‘हामीले नागरिकता पाउनै मुस्किल भएको छ । नागरिकता लिन वडा कार्यालय जाँदा हप्काउँछन्’ मितिनी नेपालकी सरिता केसीले भनिन्, ‘बाह्रौं जनगणना हुन लागेको छ । त्यसमा यो समुदायको पहिचान स्थापित गर्न सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’

उनले आफ्नो समुदायका मुद्दाहरु आझेलमा पारिएको गुनासो गरिन् । सम्मानको वातावरण अझै मिल्न नसकेको बताउँदै उनले अहिले पनि नाटक गरिरहेको उनको आरोप छ ।

मितिनी नेपालकै संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी हलानले क्षमता भएर पनि लोकसेवा आयोगदेखि अन्य निकायमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइएको बताइन् । ‘रोजगारीमा अन्य समुदायको फाराम भर्नसक्ने अवस्था हालसम्म छैन । क्षमता भए पनि रोजगारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुलेको छैन । यसले हामीलाई कानूनी हिंसा भएको छ’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘नौ वटा महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जात धर्मका सवालमा कानून बनाइएको छ । हाम्रो समाजलाई हेर्ने मानसिकता भने उहीं छ ।’

सल्यानकी अञ्जलीको पीडा पनि कम छैन । ‘हामीहरू बाटोमा शीर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । कोही चाहेर यौनिक अल्पसंख्यक भएको होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले पनि अरू नागरिकसरह सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्छ ।’

प्राकृतिक रूपमा नै आफूहरू यौनिक अल्पसंख्यक भएर जन्मिएको भन्दै अञ्जलीले भोलि जसका सन्तान पनि यो समुदायभित्र पर्नसक्ने बताइन् । राज्यले महिला र पुरुषका लागि कानुन निर्माण गरेर संरक्षण गरेपनि आफूहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको उनको गुनासो छ । राज्यका सेवा सुविधा र संविधानले दिएको मौलिक अधिकारबाट आफूहरू बञ्चित हुनुपरेको उनी बताउँछिन् ।

सांसद कृष्णा शाहले अल्पसंख्यक समुदायका मागहरु महत्वपूर्ण भएको बताइन् । ‘उहाँहरुका मागहरु महत्वपूर्ण छन्’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित निकायले उहाँहरुको पीडामा मल्हम लगाउन आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले प्रदेश सरकारले कानून ल्याएको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताइन् । ‘यहाँहरुका समस्या गम्भीर देखिए । हामीले प्रदेश सरकारलाई भनेर कानून ल्याउन आग्रह गर्नेछौं र विधेयक दर्ता भएको खण्डमा संशोधन गरेर भएपनि यहाँहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछौं’ उनले भनिन्, ‘राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई अवसर नदिने भन्ने कुरा हुँदैन । राज्यले सबै नागरिकको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव गर्न पाईँदैन ।’