१० महिनादेखि शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारीविहिन : १२ हजार बढी दरबन्दी रिक्त, २६ सय शिक्षक बढुवाको पर्खाइमा

काठमाडौं । १० महिनादेखि शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा १२ हजारभन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी खाली भएको छ भने दुई हजार छ सय शिक्षकको बढुवा रोकिएको छ ।

प्राथमिक, निम्नमाध्यामिक र माध्यामिक तहमा गरी १२ हजार ६१ जना शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रहेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार प्राथमिक तहमा नौ हजार एक सय छ, निम्नमाध्यामिक तहमा एक हजार नौ सय १३ र माध्यामिक तहमा एक हजार ४२ शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ ।

उनका अनुसार रिक्त दरबन्दी विवरण सात महिनाअघि शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाइसकिएको छ । शिक्षक बढुवाको विवरण पनि पठाइसकिएको महानिर्देशक अर्यालले बताए ।

उनका अनुसार प्रावि प्रथम र द्वितीय, निमावि प्रथम र द्वितीय तथा मावि प्रथम र तृतीय गरी दुई हजार छ सय शिक्षकको विवरण बढुवाका लागि पठाइएको हो ।

निरीह आयोगका कर्मचारी !

शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव शुदर्शन मरहठ्ठाका अनुसार रिक्त दरबन्दी विवरण र बढुवाका लागि सूची सात महिनाअघि आए पनि आयोग पदाधिकारीविहीन भएका कारण निर्णय हुन सकिरहेको छैन । आयोगले सामान्य प्रशासनिक कामबाहेक कुनै पनि निर्णय र काम गर्न नसक्ने सूचना अधिकारी मरहठ्ठाले बताए ।

शिक्षक सेवा आयोग २०७७ असोज १४ पूर्णरुपमा रिक्त भएको थियो । तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमको कार्यकाल सकिएपछि आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको छैन ।

आयोगले आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ देखि विज्ञापन पनि खुलाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि दरबन्दी धेरै रिक्त नभएका कारणले विज्ञापन खुला नगरिएको आयोगले जनाएको छ । तर आयोगका पदाधिकारी रिक्त भएलगत्तै भने शिक्षकको दरबन्दी रिक्त भएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका लागि आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसमा आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महिलासहित अन्य दुईजना सदस्य गरेर तीन सदस्यीय आयोग गठन हुन्छ । पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उप–कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेछ । उनिहरुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र उनीहरु पुनः नियुक्त हुन सक्ने पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।

ऐनमा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, नियुक्त हुनुभन्दा कम्तिमा दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने, चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, अध्यक्षको लागि मन्त्रालयको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र सदस्यका लागि कानून, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शिक्षा क्षेत्रका सबै काम प्रभावित

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को अनुसार आयोगले शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिने, अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने, शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने काम गर्छ ।

यस्तै शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, उजूरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि परीक्षासम्बन्धी कागजात धुल्याउने, ऐन वा नियमावलीबमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम कारवाहीको विषयमा आवश्यकताअनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

छ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्कियो नाम

शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएको एक महिनामा नै सरकारले गत वर्ष कात्तिक सात गते आवेदन दिनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । आवेदन माग गरेको समयसीमा भित्र एक अध्यक्षका लागि चार जनाले र सदस्यका लागि दुइ सदस्यका लागि २९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

तीमध्येबाट अध्यक्ष छनौट गर्नका लागि अन्तरवार्ताकाको चरणमा चारै जना पूर्वसचिव खगराज पौडेल, मधुप्रसाद रेग्मी, लक्ष्मीराम पौडेल र विनोद केसी पुगेका थिए भने एक खुला सदस्यमा पूर्वसहसचिव झमकप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम रिमाल र भक्तबहादुर ढकाल गरेर तीन जना अन्तरवार्ताको चरणसम्म पुगेका छन् ।

यस्तै महिला सदस्यमा अन्तरवार्ता चरणमा क्रमश पवित्रा सुवेदी, नन्दाकुमारी महर्जन र गिता सिवाकोटी गरेर तीन जना नै पुगेका छन् ।

सुवेदी यसअघि माध्यामिक तहबाट अवकाश पाएका रत्नराज्य माध्यामिक विद्यालय माध्यामिक तहको द्धितीय शिक्षकमा कार्यरत छन् । महर्जनले पनि माध्यामिक तहको द्धितीय श्रेणी तहबाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेकी शिक्षक हुन् । सिवाकोटी पनि रत्नराज्य माध्यामिक विद्यालयकै अवकाश प्राप्त शिक्षक हुन् ।

सदस्यको पुस १५ र अध्यक्षको पुस १६ गते अन्तरवार्ता भइसकेको छ । सिफारिस समितिले पदाधिकारीको नाम टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भने भइनसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार पदाधिकारीको नाम छ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि आफू निटकको व्यक्तिको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म नपुग्दा अड्किदै आएको छ । अब भने नयाँ सरकार गठन भएकाले चाँडै पदाधिकारी नियुक्ति हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

आफूनिकटका नभएकाले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नभएको शिक्षाविद्को टिप्पणी छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्– केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफूनिकट व्यक्तिको आवेदन नपरेकाले नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको थियो । अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आफूनिकटका पदाधिकारी नियुक्त गर्ला ।