१९५० सन्धीको ७१ औँ वर्ष: आठ प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस् ‘असमान सन्धी’को नालीबेली

इटहरी । सन् १९५० को ‘असमान’ नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीको ७१ औं वर्षगाँठको चर्चा गर्नुअघि ३० वर्षअघिको राजनीतिक परिदृश्य एकपट स्मरण गरौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा २०४८ सालमा दोश्रो संसदीय चुनाव भयो ।

पहिलो संसदीय चुनाव २०१५ मा कम्युनिस्ट पार्टी जम्मा चार सीट जितेर चौथो शक्ति बनेको थियो । सन्धीको विरोध गरेर जन्मिएको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसबेला संसदमा उठाएको आवाज निकै कमजोर हुन्थ्यो ।

२०४८ को चुनावमा नेकपा (एमाले) ६९ सीटसहित दोस्रो ठूलो पार्टी भयो । त्यो विजयको लोकप्रिय कमान्डर थिए, जननेता मदन भण्डारी । चुनावताका भन्डारीले अमेरिकी अखबार ‘न्यूजविक’मा अन्तरवार्ता दिए । सन १९९१ मे २७ (२०४८ जेठ १३)मा छापिएको अन्तरवार्तामा भण्डारीले भारतसँगको सम्बन्धमा बाधक असमान सन्धीलाई मानेका छन् ।

न्यूजविक पत्रकार माइकेल लिट्भिनले सोधेको एघारौँ प्रश्न थियो, ‘भारततर्फ तपाईं कस्तो खालको परराष्ट्रनीतिको वकालत गर्नुहुन्छ ?’ जवाफमा मदन भण्डारीले भनेका थिए, ‘भारतसँग विगतमा केही असमान र अपमानजनक सम्झौताहरू भएका छन् । हामी सन्धीको समीक्षा गरेर पुनरावलोकनको प्रयास गर्नेछौँ । हामीलाई असमान र अपमानजनक हुने प्रावधानहरू हटाउन चाहान्छौँ ।’

मदन भण्डारीले संकेत गरेका सन्धीहरूको प्रमुख सन्धी हो, सन् १९५० को सन्धी । नेपालका फायरब्रान्ड कम्युनिस्टहरुले मदन भण्डारी जस्तै भारतसँगको सम्बन्धको सवालमा यही सन्धीलाई विरोध गर्दै आएका छन् ।

माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन सुरु हुनुअगाडि २०५२ सालमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवा सरकारसमक्ष राखेका ४० बुँदे मागको पहिलो बुँदामा नै सन् १९५० को सन्धी खारेजीको माग छ ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धीलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धी, सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ ।’

एक हिसाबले भन्ने हो भने नागरिकस्तरमा फणिन्द्र नेपालले चलाएको ‘ग्रेटर नेपाल अभियान’, केही सामाजिक व्याक्तित्वबाहेक राजनीतिक रूपमा सन् १९५० को सन्धीलाई घरघरमा चर्चा पुर्‍याउने नेपालका कम्युनिस्टहरु नै हुन् । नेमकिपा, जनमोर्चा जस्ता साना कम्युनिस्ट पार्टीदेखि एमाले हुँदै माओवादीसम्म विरोधको भाका मिल्छ । भलै स्वर सानो-ठूलो होला ।

नेपालमा बहुचर्चित सन् १९५० को सन्धी आजकै दिन ७१ वर्षअगाडि सन् १९५० को जुलाइ ३१ तारिखमा काठमाडौंमा भएको थियो । विभिन्न १० धाराहरू भएको सन्धीको औपचारिक नाम ‘शान्ती तथा मैत्री सन्धी’ छ । यही बहुचर्चित सन्धीको बारेमा आममान्छेलाई आएका प्रश्नहरूलाई समेटिएर आठ प्रश्नोत्तरमा नेपाल प्रेसले यो ‘एक्सप्लेनर’ तयार गरेको छ ।

१. सन्धीको पृष्ठभूमी के हो ?

सन् १९४७ मा अंग्रेज फर्केपछि भारत स्वतन्त्र देश हुन पायो । स्वतन्त्र भएसँगै भारतसँग दुई देशको रूपमा नेपालको औपचारिक कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् १९४७ को जुन १३ मा मात्रै नेपाल-भारत कूटनैतिक सम्बन्ध बन्यो ।

भारतसँग सम्बन्ध बन्नु अगाडि भारतसँगै दक्षिण एसियाका देश कब्जा गरेर बसेको बेलायतसँग नेपालले सन १८१६ मा सुगौली सन्धीमार्फत् कूटनैतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो । सन् १९४७ को अप्रिल २५ मा नेपाल अमेरिका कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । पहिले भारत कब्जा गरेको देश बेलायतसँग नेपालको व्यापार, पारवाहनलगायतको बेग्लै सन्धी थियो ।

सन् १९२३ डिसेम्बर २१ तारिख (विसं १९८० पुष ६) मा ‘नेपाल बेलायत मैत्री सन्धी’ भएको थियो । बेलायत अधिनस्त भारतको बन्दरगाह प्रयोग गरि नेपालले सामान ल्याउन पाउने, दुई देशले आफ्नो जमिन एक अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न नपाउने, नेपाल सरकारका तर्फबाट खरिद गरिएका सामानको भन्सार नलिने लगायतका प्रावधानसहित विभिन्न सात धाराको सन्धी हो यो ।

यो सन्धि एक हिसाबले नेपाललाई बेलायतले स्वतन्त्र देश मानेर गरेको सन्धी हो । यो सन्धीमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर जबरा र बेलायतका काठमान्डौस्थित आवासीय दुत लेफ्टिनेन्ट कर्नेल सर विलियम फ्रेडरिक क्राभेर्स ओ कोन्नर थिए । यहि सन्धीकै जगमा नेपालको बेलायतमा सन १९३४ दुतावास खोलेको थियो । पहिलो राजदूत भएर गएका थिए, जुद्धशमशेरका छोरा बहादुर शमशेर ।

भारत बेलायतबाट छुटिएपछि भारतसँग बेग्लै सन्धि हुनुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया थियो । जसको उत्पादनस्वरुप सन १९५० को सन्धी हुन पुग्यो । यद्यपि, सन १९२३ मा बेलायतसँग सन्धी गरेपछि नेपाल बेग्लै देश भएको विश्वशक्तिको मान्यताकै रूपमा एक कोणले उत्सव जस्तै बन्यो । तर, त्यहि सन्धीको विस्थापन गर्ने नाममा भएको सन १९५० को नेपाल भारत सन्धी भने धेरै विवादित बन्यो ।

२. सन्धी कहिले र कसरी भयो ?

सन १९५० जुलाइ ३१ (विसं २००७ साउन १६)मा सन्धी भएको थियो । सन्धी गराउन भारतले धेरै दबाब दिएको थियो । नेपाल भारत सन्धीको छलफलमा मेजर जनरल बिजय शमशेर नेतृत्वमा गएको पाँच सदस्य नेपाली प्रतिनिधिमन्डलका एक सदस्य भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक ‘त्यसबखतको नेपाल’का अनुसार भारतीय पक्षले सन्धी गराउन फकाउने देखि धम्काउने दुवै गर्‍यो ।

फकाउन बेलायतले गरेको जस्तो नेपालमा विदेशीले काम गर्न नपाउनेदेखि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको थियो । धम्क्याउन भने सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेमा जे पनि हुनसक्ने भनिएको र्जमनीका लागी पुर्व नेपाली राजदूतसमेत रहेका पाँडेले लेखेका छन् । तत्कालीन भारतीय राजदूत सरदार सुरजित सिंह मजेठियालाई सन्धी गराउन असफल भन्दै फर्काइएको चर्चा समेत भएको पाँडेले लेखेका छन् ।

सन्धी गराउन अनकनाइरहेका तत्कालीन अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई सोझै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग कुरा गर्न लगाएर भारतले सन्धीको माहोल बनाएको पाँडे लेख्छन् । सन्धी बारेमा राणा र नेहरूबीचमा २००६ फागुन ८ मा छलफल भएको थियो ।

पाँडेले सन १९४९ अक्टोबर १ (विसं २००६ अजोज १५) मा चीनमा जनवादी गणतन्त्र घोषणा भएपछि भारतले सन्धी गर्न हतारिएको लेखेका छन् । तत्कालीन नेपालका सत्ताधारी राणा खलकका धेरै जायजेथा भारतमै भएको र नेपाली कांग्रेसले भारतीय भूमिबाट छेडेको राणा विरोधी आन्दोलनमा भारतीय सहानुभूति पाउने आशामा राणा सरकारले सन्धी हस्ताक्षरमा जाँगर चलाएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

३. सन्धिमा हस्ताक्षर कस्ले गर्यो ?

सन्धीमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हस्ताक्षर गरेकोमा भारतीय पक्षबाट तत्कालीन राजदुत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले गरे । हुनत बेलायतसँग सन १९२३ मा सन्धी हुँदा पनि मोहन शमशेरका पिता चन्द्रशमशेरले तत्कालीन बेलायती आवासीय दूत लेफ्टिनेन्ट कर्नेल सर विलियम फ्रेडरिक क्राभेर्स ओ कोन्नरसँगै गरेका थिए ।

हस्ताक्षरको अनुहारबाटै सन्धी विभेदपूर्ण र नेपाली पक्ष कुटनीतिक प्रोटोकलमा तलै परेको देखिन्छ । सन्धीको वार्ता गर्ने तत्कालिन नेपाली प्रतिनिधिमन्डल सदस्य भिमबहादुर पाँडेका अनुसार हस्ताक्षर सिंहदरबारको ग्यालरी हलमा भएको थियो । तडकभडक भने सन १९२३ को जस्तो थिएन । सन १९२३ मा ३१ तोपको सलामी दिइएको थियो ।

४. सन्धीका नेपालमा विवादित धाराहरू के के हुन ?

दश धाराको सन्धीमा सबैभन्दा धेरै विवादमा आउने धारा दुइटा हुन्- धारा पाँच र धारा सात । धारा पाँचले नेपालले भारतबाट वा भारतीय भूमीबाट हतियार खरिद गर्दा भारतसँग सल्लाह गर्ने भनेको छ । यो धारा एक कोणमा नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामा घुमाउरो तरिकाले राखेको बुँदा हो ।

धारा पाँच टेकेर २०४५ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लाएको थियो । नेपालले चीनबाट विमान खसाल्ने ‘एन्टी एयर क्राफ्ट’ हतियार खरिद गरेको भन्दै भारतीय नाकाबन्दी लागेको थियो । यहि सन्धीको कारणले कतिपय समयमा अमेरिकाले समेत नेपाललाई भारतीय आखाले हेर्ने गरेको छ ।

सन् १९९६ मा दोश्रोपटक अमेरिकी राजदूत भएर गएका डाक्टर भेषबहादुर थापासँग तत्कालीन अमेरिकी रास्ट्रपति बिल क्लिन्टनले ‘सन् १९५० को सन्धी छ, हामीले भारतलाई चिढ्याउने गरि कुरा गर्नुहुन्न’ भनेको थापाले ‘नेपालको कूटनीतिक अभ्यास’ पुस्तकमा भनेका छन् ।

यस्तै धारा सातले नेपाल र भारतका नागरिकहरु एक अर्को देशमा बस्न, हिँडडुल तथा व्यापार गर्न, सम्पत्ति आर्जन गर्न विषेशाधिकार भनिएको छ । नेपाल जस्तो अत्यन्तै सानो देशले भारत जस्तो विशाल भुगोल र जनसंख्या भएको देशसँग यस्तो सम्झौता गर्नु अनुपयुक्त भएको धेरैको टिप्पणी छ ।

५. यी प्रधानमन्त्री,जसले पुनरावलोकनको कुरा उठाए

सन् १९५० को सन्धीको विरोधमा सबैभन्दा धेरै आवाज कम्युनिस्टले उठाए जस्तै भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय तहमा सन्धीको कुरा उठाउने पनि कम्युनिस्ट नै भए । नेपालका प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले औपचारिक रूपमा असमान सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठाएका थिए । उनको भारत भ्रमणको क्रममा २०५१ चैत अन्तिम सातामा प्रधानमन्त्री तहमै पहिलोपटक यो कुरा उठेको थियो ।

२०६५ भदौ अन्तिममा प्रथम भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले पनि भारतीय समकक्षीसँग सन १९५० को सन्धिको प्रसंग उठाएका थिए । रोचक कुरा चाहीँ माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन अगाडि ४० बुँदे मागमा सन् १९५० को सन्धी खारेजीको माग गरेका बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदाको भारत भ्रमण यो सन्धी बारेमा कुरै गरेनन् ।

बरु केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल भारत प्रबुद्ध इपिजी गठनको पहल गरेर सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकनको कुरा लिखित रूपमै दर्ज गराए ।

६. सन्धी पुर्णपालना भएको छ कि छैन ?

यो सन्धीको पूर्णपालना भएको छैन । जस्तै धारा २ मा दुई देशका छिमेकीसँग केही गडबड वा फाटो आएमा एक अर्कालाइ जानकारी दिने भनिएको छ । यो सन्धीको पालना भारतले नै गरेको छैन । सो सन्धी भएपछि पाकिस्तानसँग सन् १९६५, १९७१ र सन १९९९ मा तीन युद्ध गरेको भारतको पाकिस्तानसँग धेरै गडबड र फाटो छ ।

सन्धी अनुसार भारतले नेपाललाई अवगत गराएको छैन । यस्तै, सन १९६२ मा युद्ध समेत भएको चीनसँग पनि भारतको गडबड र फाटो छ । त्यस बारेमा समेत नेपाललाई भारतले जानकारी दिएको छैन ।

यस्तै, धारा ५ मा नेपालले गरेका हतियार खरिदको भारतलाई जानकारी नेपालले दिँदैन । भारत बाहेक विभिन्न देशहरूबाट नेपाली सेनाको लागि हतियार ल्याएको नेपालले त्यस बारेमा भारतलाई औपचारिक जानकारी दिएको सूचना सार्वजनिक डोमेनमा छैन । एकअर्काको देशमा बसोबास, व्यापार, हिँडडुल गर्न पाउने, नेपालले भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने जस्ता लगायतका सन्धीका अरू प्रावधानहरू भने लागु भएका छन् ।

७. सन्धीले नेपाललाइ घाटा मात्रै भएको छ त ?

सन्धीले नेपाललाई घाटा मात्रै भएको छैन । अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी र बेलायतपछिको विश्वको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतसँग नेपालको सिधा सम्पर्क छ । दक्षिण एसियाकै बंगलादेशीहरू भारत आउन भिसा लिन्छन् । नेपाल र भारतबीचमा त्यो छैन । सन्धीकै कारण नेपाल– भारतको रोटी-बेटी भनिने ऐतिहासिक नागरिक स्तरको सम्बन्ध थप बलियो भएको छ । यत्ति बलियो कि राज्य लाग्दासमेत सम्बन्ध र सम्पर्कमा असर नगर्ने कुरा भारतीय नाकाबन्दीमा भारतीयले नै चोरबाटोबाट ल्याएका इन्धनबाट झल्कन्छ ।

नेपालको चीनसँग पनि पारवाहन सन्धी भए पनि समुद्रमा पुग्न सबैभन्दा नजिकको बाटो कलकत्ता बन्दरगाहनै हो । त्यसको अहिलेसम्मको प्रयोगमा सन् १९५० को सन्धी एक कानूनी कारण हो । भारतसँग राम्रो बार्गेनिङ गरेर यहि सन्धीबाट नेपाली उद्यमीहरूले करोडौँको बजारमा जाने बाटो एक हदसम्म सजिलो छ । जुन दक्षिण एसियाका भुटानबाहेक अरू देशलाई गाह्रो छ ।

८. सन्धी खारेज गर्न सकिन्छ ?

सन् १९५० को सन्धी खारेजीको धारा स्वयं सन्धीमै छ । धारा १० मा कुनै एक देशले एक वर्षको भाका दिएर सन्धीको अन्त्य गर्नसक्ने प्रावधान छ । तर, आर्थिकदेखि पारवाहनका धेरै कोणमा भारतनिर्भर नेपालले भारतलाई चिढ्याएरै भने सन्धी खारेज गर्दा प्रत्यूत्पादक हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएका दुई पटकका वार्तादेखि पछिल्लो समयमा थन्किएर बसेको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन, जुन भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म लिएका छैनन्, त्यसबाट यो कुरामा अगाडि जाने बाटो सहज बन्छ । सन्धी खारेजकै पक्षमा त नेपाली नेताहरू पनि छैनन् । उनीहरू सन्धिलाई नेपालको आत्मसम्मान हुने खालको बनाउने पक्षमा छन् । त्यो भनेको धारा पाँच र सातको संशोधन हो । तर, यीनै दुई धाराको संशोधनको काम सन्धी भएको ७१ वर्षसम्म हुन सकेको छैन । राणाकालमा गरिएको सन्धी राणा काल सकिएर राजाकाल सकिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सम्म आइपुग्दा पनि यसको नेपाल पक्षीय संशोधन वा खारेजी पनि संभव हुन सकिरहेको छैन ।