एनआरएनको विवाद उत्कर्षमा, विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन

काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । संघको आसन्न विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी ) का चार जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरित नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् ।

संघका आइसीसी सदस्यहरु चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा (अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकारसँग विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोेकेको निवेदकहरुको दावी छ ।भौतिक रुपमा उपस्थित भई हुनुपर्ने विशेष अधिवेशन अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले भर्चुअल रुपमा गर्न खोजेको र त्यो विधान विपरीत हुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको भर्चुएल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरुको भावना विपरित हुन लागेको, सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनवाई नगरेकोले वाध्य भई गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको २०६६ को नियम १६ (१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाउँ’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २००३ मा स्थापना भएको संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसका गतिविधि अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको छ । निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र शर्त विपरित समेत रहेको दावी गरिएको छ ।

मन्त्रालयले तोकेको शर्तसमेत विपरित हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।संघको नवौं अधिवेशन गत २०१९ अक्टोबरको तेश्रो साता काठमाडौंमा भएको थियो ।

सो अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेनन् । तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिना भित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।

निवेदकहरुले विधानसम्मत र व्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्न सकिने भन्दै विधानको प्रतिकूल हुने गरी र अव्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशन नगर्न पनि माग गरेका छन् ।
विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकोबारे संस्थापन पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।