दार्चुला घटनामा भारतीयको मानवता विरोधी अक्षम्य अपराध भएको जनअधिकार अभियान नेपालको निष्कर्ष

काठमाडौं । दार्चुला तुइन प्रकरणमा भारतीय फौजले नेपालीमाथी दादागिरी गरेको र नेपाल सरकार नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बनेको जन अधिकार अभियान नेपालले निष्कर्ष निकालेको छ । अभियान नेपालले बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली नागरिकमाथि गरेको गम्भीर, अक्षम्य र मानवता विरोधी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अभियानका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा बारम्बार नेपाली नागरिक भारतिय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)द्वारा लुटिने, अमानविय व्यवहार मात्रै नभएर हत्यासमेत गर्दा पनि नेपाल सरकार त्यसप्रति उदासीन बन्नु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर दुई मालघाटमा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामी सम्बन्धी बनेको सरकारी छानविन समितिले सत्य तत्य र न्यायोचित प्रतिवेदन ल्याउन मागसमेत गरेका छन् ।

दार्चुला घटना स्थलगत अध्ययन–अनुगमन टोलीका संयोजक समेत रहेका अभियानका सदस्य तथा अधिवक्ता सन्तोष कोइरालाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले जानीजानी तुइन काटेर धामीलाई वेपत्ता पारेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएको जानकारी दिएका छन् । आफूहरुले पीडितको परिवार, स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल र घटनास्थलमा पुगेरे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकार भन्दा पहिले आफुहरु जस्ता अभियान तथा संघसँस्थाल सत्य–तत्थ्य बाहिर ल्याउँदा सरकारलाई दबाब पुगोस र घटनालाई तोडमोड नगरियोस, त्यसैले हामीले सरकार भन्दा चाडै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हौ । तर चार्डै सार्वजनिक गर्यौ भनेर हतारमा भने गरेको होइन ।”

जन अधिकार अभियान छानबिन अध्ययन टोली साउन २० गतेदेखि साउन २४ गतेसम्म स्थलगत निरिक्षण गरेर अध्ययन गरेको छ । टोलीले जिल्लाको ब्यास गाँउपालिका दुई घटनास्थल मालघाट, स्थानिय तह ब्यास गाँउपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, भारतको धार्चुला तिंकरघाट समेत पुगी बिस्तृत रुपमा घटनाका बारेमा सत्यतथ्य विवरण संकलन गरेको छ ।

बेपत्ता भएका धामीका परिवार, आफन्त, देख्ने सुन्ने, सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष भेट गरी घटना सम्बन्धि सोधपुछ, आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, फोटो, अडियो–भिडियो लगायत सबै प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यसै आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ ।

स्थानिय र पीडित परिवारले सत्य तथ्य विषयबारे जानकारी दिए पनि सराकारी निकाय र जनप्रतिनिधीले त्यसबारे बोल्न नचाहेको, बरु प्रत्यक्ष दर्शीलाई सत्य तत्थ्य बाहिर ल्यानबाट रोक्न नेपाल प्रहरीले उनिहरुलाई आफ्नो सुरक्षा घेरामा राखेको समेत छानविन समितिले आरोप लगाएको छ ।