देउवा सरकारको १ महिना, खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो

काठमाडौं । गत असार २९ गते पाँचौं पटकको कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामा ‘संविधान र लोकतन्त्र जोगाएको’ सन्तुष्टी देखिन्थ्यो । देउवासँगै गठबन्धनमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई लगायत एमालेको माधव नेपाल पक्ष ‘प्रतिगमन’ परास्त गर्यौं भनेर उत्साहित थिए ।

आज साउन २९, अर्थात देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको दिन । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुमा अहिले न उत्साह छ न ‘अग्रगमन’ को रोडम्याप । मन्त्रिपरिषद विस्तार होइन भागबण्डासमेत गर्न नसकेर गठबन्धन अल्मलिएको छ । जसको असर शासनमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ ।

एक महिनामा ५ मन्त्री

प्रधानमन्त्री देउवाबाहेक उनी नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । असार २९ मै देउवासँगै गृहमन्त्रीका रुपमा बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्मा, कानूनमन्त्रीका रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र ऊर्जामन्त्रीमा पम्फा भूसालले शपथ लिए । त्यसयता उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुबाहेक देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

संविधानतः बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुनसक्छ । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन अझै १९ जना सदस्य थप गर्नुपर्छ । एकातिर गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको छैन भने अर्कोतिर सबै दलभित्र आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा छ । संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेबाहेक यो अवधिमा सरकारले कामको गति बढाउन समेत सकेको छैन । यसो हुनुमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउनु नै मुख्य कारण रहेको मान्न सकिन्छ ।

मन्त्री छान्न सकस

‘संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सांसदले सरकार निर्माणमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छन्’ भन्ने मान्यताको जगमा बनेको देउवा सरकार यहीकारण तनावमा छ । किनकि गठबन्धनका सबै सांसदले मन्त्रीको आश गरेका छन् ।

मन्त्री बन्न नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी सत्तारुढ दलका आन्तरिक बैठकमा सुनिन थालेका छन् । गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त सार्वजनिक रुपमै सबैले मन्त्री माग्दै घुक्र्याउदै गरेका कारण आफू तनावमा रहेको बताइसकेका छन् ।

गठबन्धनको अर्को दल जसपामा सरकारमा को को जाने भन्नेमा मारामार छ । जसपा अध्यक्ष यादवले मन्त्रिपरिष विस्तार हुन अझै हप्ता दसदिन लाग्ने बताइसकेका छन् । यसबाट सत्तारुढ गठबन्धन ठूलो तनावमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतिर सरकार निर्माणमा निर्णायक बनेको एमालेको नेपाल पक्षको सरकारमा सहभागिता निश्चित नहुँदा सत्ता गठबन्धनको तनाव अझ बढ्दो छ ।

कामविहीन संसद

दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएको १ महिना पूरा भए पनि प्रतिनिधिसभाले ठोस काम पाउन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु संसदमा पेश त भएका छन् तर त्यसलाई पारित गराउने विषय सत्तारुढ गठबन्धनको प्राथमिकतामा पर्न पाएकै छैन ।

अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पारित नगरे मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन नै अन्यौलमा पर्ने निश्चित छ । संघीय संसदको दुवै सदनका बैठकहरु शून्य समय र विशेष समयमै सकिएका छन् । सांसदहरुमा एक अर्काप्रति घोचपेच बाहेक गहन र संसदीय सरोकारका मुख्य विषय संसदमा प्रवेश भएका छैनन् ।

पुनःस्थापनाको एक महिनामा संसदको कार्यप्रगतिबाट पनि राजनीतिक अस्थिरता अझै साम्य नभएको र संसदको सामना गर्न सरकार अझै परिपक्व भइनसकेको देखिन्छ । संसदबाट निर्णय लिनुपर्ने विषयमा बहुमत जुटाउन सरकारलाई गम्भीर चुनौती छ । एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले तत्कालै सरकारका प्रस्तावको पक्षमा मत दिइहाल्ने अवस्था बन्न सकेको छैन ।

देउवाका दुःख

प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति निवासदेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म धाएर प्रधानमन्त्री बने पनि देउवाका दुःख सकिएका छैनन् । महिना दिनसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको, नीति तथा कार्यक्रममा खास मुद्धाहरु समेट्न चुकेको, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएर संविधानतः आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकेको लगायतका आरोप देउवामाथि लागिरहेको छ ।

अर्कोतिर व्यापारिक पृष्ठभूमिका सांसदलाई राज्य मन्त्री बनाएको, भूमि सम्बन्धी आयोग बिना तयारी खारेज गरेको, महाकाली नदीमा वेपत्ता भएका जयसिंह धामीबारे भारतीय पक्षसँग निर्णायक संवाद गर्न नसकेको जस्ता विषयमा संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म देउवाको आलोचना भइरहेको छ ।

आफ्नै सचिवालयले गरेको प्रचार र महिमागानबाहेक यो एक महिना देउवाका लागि खास सुखद हुनसकेन । पुनःस्थापित संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, कोभिड उत्पन्न संकट समाधान गरी हरेक नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने, संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार तीनै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका दायित्व देउवा सरकारमाथि रहेका छन् । तर खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भनेझै महिनादिनमा देउवा सरकारको ‘पर्फमेन्स’ भरलाग्दो देखिन छाडेको छ ।