भूमि आयोग खारेजविरुद्ध सुर्खेतका सुकुम्बासी आन्दोलित, भन्छन्– पूर्जा नपाएसम्म कसैलाई भोट दिँदैनौं

सुर्खेत । भूमि आयोग खारेजविरुद्ध सुर्खेतका सुकुम्बासी आन्दोलित भएका छन् । १४ हजार बढी भूमिसम्बन्धी समस्या भएको सुर्खेतका पीडितले पूर्जा पाउनै लाग्दा सरकारले भूमि आयोग नै खारेज गरेको भन्दै आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरुले आइतबार दिनभरजसो स्थानीय नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि प्रदर्शन गरे ।

‘गठबन्धन सरकार चाइँदैन, भूमि आयोग खारेज गर्न पाइँदैन, तत्काल सुकुम्बासी आयोग गठन गर’लगायत नारा लगाएर प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी वीरेन्द्रनगर वडा नं. एक धारापानीकी पदमकलाले आफू अहिले बसिरहेको स्थानमा जन्मे पनि हालसम्म लालपूर्जा नपाएको दुखेसो पोखिन् ।

वडा नम्बर १० की संगीता शर्माले जग्गा पाउने भनेर फाराम भरे पनि नयाँ सरकारका कारण आफूहरुले लालपूर्जा पाउने वातावरण धमिलिएको बताइन् । ‘सरकारले हामीलाई लालपूर्जा दिनुपर्छ । व्यवस्थित रुपमा सरकारले जहाँ लगेर बसाल्छ, हामी बस्न तयार छौं । चारपटक यसरी नै हामीलाई सरकारले धोका दिएको छ । अब हामी मान्दैनौं । हामीलाई लालपूर्जा नै चाहिन्छ ।’

आन्दोलनमा सहभागी धुलियाविटका कवि सुनारले आफू २०२८ सालबाट यहाँ बस्दै आइरहेको बताए । ‘जतिचोटी सरकार आयो उतिचोटी नाप्ने काम गरेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘नेताले चुनावको समयमा भोट दिनुस् लालपूर्जा दिलाउँछौं भनेर भन्ने गरेका छन् । अब त पूर्जा नपाएसम्म कसैलाई भोट दिँदैनौं ।’

वीरेन्द्रनगरको खोक्रेखोलमा बस्दै आएकी पार्वती खड्काले पनि पूर्जा नपाएसम्म कसैलाई भोट नदिने बताइन् । ‘हाम्रा मागप्रति सरकारमा जानेहरु कहिल्यै सकारात्मक भएनन् । हामीलाई लालपूर्जा दिएनन्’, उनी भन्छिन्, ‘अब आउने चुनावमा हेरौंला नि, कसरी भोट माग्न आउँदा रैछन् !’

वीरेन्द्रनगर ६ का बलबहादुर थापाले ओली सरकारको पालामा गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग खारेज गर्नु राजनीतिक स्वार्थ भएको भएको बताए । ‘छिटै सुकम्बासीले लालपूर्जा पाउने अवस्था थियो । सरकारले सुकुम्बासीमाथि राजनीति गरेकै कारण पाउनै लागेको लालपूर्जा नपाउने स्म्भावना बढेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यहीं जन्मेका, ५० औं वर्ष जग्गा जोतखन गर्दै आइरहेका किसान, भूमिहीनमाथि राज्यले अन्याय गर्न पाउँदैन । राज्यले नागरिकले पाउने अधिकारमाथि धावा बोलेको छ । यो अन्यायको विरुद्धमा आज दशौं हजार नागरिक स्वतःस्फूर्त रुपमा उर्लेका हुन् ।’

भूमि समस्या समाधान संघर्ष समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण सुनारले संविधानले दिएको कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२ ) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नितिहरुको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)को व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो ।

यस अवधिमा हजारौ दलित र सुकुम्बासीहरु तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले फारम भरिसकेका थिए र त्यसअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि भूमिहिन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित गरी ४ हजार ९० र अव्यवस्थित बसोबासी ९ हजार ९ सय ३८ गरि १४ हजार भन्दा बढी परिवारले फारम भरेका छन् ।

उनले वर्तमान सरकारले गरेको भूमि आयोग खारेज गरेर जनविरोधी काम गरेको भन्दै तत्काल आयोग पुनःस्थापना हुनेपर्ने बताए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले आयोग तत्काल पुर्नस्थापित हुनुपर्ने मान्यतामा आफूहरु रहेको बताए ।