प्रदेश १ : ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश

विराटनगर । प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै स्वामित्वको प्रयोगात्मक ठाउँ (ट्रायल स्थल) भए पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको ट्रायल स्थल छनोट गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आएसँगै प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएर ट्रायल स्थल निजी क्षेत्रलाई पनि दिने बाटो खुल्ला गरेको हो । यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई मात्र ट्रायल स्थल निर्माणसँगै सञ्चालनका लागि अनुमति रहेको थियो । त्यसै अनुरूप यातायात कार्यालयहरूले प्रयोगात्मक जाँच आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

यद्यपि प्रदेश–१ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थलमा ट्रायल गर्न परिपत्र गरेपछि कार्यालयले प्रक्रिया शुरू गरेका छन् । पुरानो संरचना मर्मत गर्न मन्त्रालयलाई आर्थिक भार पर्ने कारण देखाउँदै निजी व्यवसायीले तयार गरेको संरचनामा ट्रायल गर्न सरोकारवाला निकायबाट दुई सातामा तीन वटा पत्र आएको छ ।

गत मंसीर २१ गते यथाशीघ्र ट्रायल स्थलको टुङ्गो लगाउनू भनेर प्रदेश–१ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पत्र आएको थियो ।

पुस १ गते यातायात व्यवस्था निर्देशनालयबाट सोही प्रकृतिको अर्को पत्र पठाएर कार्यालयहरूलाई ताकेता गरेको छ ।

सरकारबाट ड्राइभिङ स्कूल सञ्चालनका लागि तीन वटा नयाँ गाडी, तीन वटा मोटरसाइकल, ट्रायल स्थलमा महिला र पुरुषका लागि फरक–फरक ट्वाइलेट, पार्किङ, कक्षा कोठा, क्यान्टिन र १२८० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको ट्रायल स्थल आवश्यक पर्ने सरकारी नीति छ । नयाँ नीति अनुसार यातायात कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका ट्रायल स्थलको मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन ।

हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीले मोरङको सुन्दर हरैंचामा एक बिघा ८ कट्ठा क्षेत्रफलमा ट्रायल स्थल सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उसले वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने गरी २०७२-७३ मा सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसैगरी सवारी साधनको ट्रायल जाँच गरेर लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले २०७२ सालमा नयाँ ट्रायल स्थल निर्माण गरेको थियो । ट्रायल स्थलको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने सरकारी नीतिका कारण जमीन भाडामा लिएर झण्डै एक करोडको लगानीमा बिर्तामोड नगरपालिका–२ मा ट्रायल स्थल निर्माण गरिएको छ ।

श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर घैलाडुब्बाको दुई बिघा १२ कठ्ठा जमीन १० वर्षको लागि भाडामा लिएर यातायातले ट्रायल स्थल बनाएको छ ।

२०७० मा भाडामा लिएको सो जमीन २०८० सालको असोजसम्म यातायातले प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । २०७२ सालदेखि सोही जमीन भएको स्थलमा ट्रायल हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यालयबाट बिर्तामोडमा संरचना भए-नभएको अध्ययन नै नगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गर्न परिपत्र भएको बुझिएको छ ।

वार्षिक एक लाख रुपैयाँ भाडा तिरेको जमीन र त्यसमा निर्मित संरचना हुँदाहुँदै व्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गराउँदा राज्यलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । सवारी चालक बनेर जीविकोपार्जन गर्ने योजनाका साथ ट्रायल दिन आएका सेवाग्राहीले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।

अझ आफ्नो सवारी साधनबाट ट्रायल दिन नपाउने नियम लागू भएका कारण पास गर्न झन् कठिन हुने चालकहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको नयाँ नीति अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी र मेचीले १५ दिनको म्याद राखेर प्रयोगात्मक परीक्षास्थल भाडामा लिन सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचना बमोजिम हालसम्म कसैले पनि बोलपत्र पेश नगरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका प्रमुख हरिप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको संरचना हुने स्थललाई स्वीकृति दिइने बताए । यता यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीका प्रमुख प्रेम सापकोटाले सरकारको परिपत्र अनुसार दुई साताको म्याद राखेर प्रयोगात्मक परीक्षास्थल भाडामा लिन सूचना प्रकाशन गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकारको परिपत्र अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया कार्यालयले अगाडि बढाएको छ’ प्रमुख सापकोटाले भने, ‘अब आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने जो–कोहीले प्रयोगात्मक परीक्षास्थल भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।’ यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा चालकले आफ्नो सवारी साधनले प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने छैनन् । परीक्षा दिनका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने सरकारलाई समेत आर्थिक भार हुनेछ ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुलीले प्रदेश सरकारको नयाँ नीति अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षास्थल भाडामा लिन बारेमा आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिए ।

उनले आफूले पनि अनौपचारिक रूपमा थाहा पाए पनि मन्त्रालयमा भने त्यो खालको पत्र प्राप्त भइनसकेको जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयबाट कुनै त्यस्तो व्यहोराको पत्र कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिएको थाहा छैन’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सूचना प्रकाशनका लागि परिपत्र भएको होला त्यसबारेमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारको कुल आम्दानीमा सवारीतर्फ १ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । जसमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरीबाट ८६ करोड ८ लाख र झापा कार्यालयबाट ५२ करोड राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।

प्रदेश–१ सरकार मातहत मेची र कोशीमा दुई यातायात व्यवस्था कार्यालय र चार वटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रहेका छन् ।