अध्यादेशको व्यवस्था- नयाँ दलका लागि थ्रेसहोल्ड नलाग्ने, सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने प्रावधान हटाएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन लागेको अध्यादेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ र ५३ का प्रावधान संशोधन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

दफा ५३ मा दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो चल अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत सो व्यवस्था संशोधन गरी नयाँ गठन भएको पार्टीको लागि त्यो आवश्यक नपर्ने भनिएको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

माधव नेपाल पक्षको समानुपातिक मत नगनिने भएकाले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन ऐनको सो प्रावधान हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ दलका लागि थ्रेसहोल्ड नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र अध्यादेश जारी भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।