बिग मर्जरमा तुलसी गौतमको अस्वाभाविक चलखेल, शीर्ष नेताका नाममा ‘डिल’ गरेको आरोप

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच हुने भनिएको नेपालको दोस्रो ठूलो मर्जरमा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासकसमेत रहेका हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसी गौतमले अस्वाभाविक सक्रियता देखाएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि मर्जरको विषयमा अनावश्यकरूपमा सक्रिय भएका गौतमले सरकार मिलाउने जिम्मा लिएको भन्दै अर्थ संकलन गरेको आरोप लागेको थियो ।

सञ्चयकोषको प्रशासक पदमा रहनका लागि कि कर्मचारी हुनुपर्ने, कि सन्चयकर्ता हुनुपर्नेमा दुवै नभएकाले गौतमले शक्ति प्रयोग गरेर पदमा टिकेका गौतमलाई पदमुक्त गरिएको पत्र गइसकेको छ ।

उनी सञ्चयकोषकै तर्फबाट हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिमा छन् । पदमुक्त भएको पत्र कार्यन्वयन नगराउन गौतमले कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका हिमालयन बैंकका सञ्चालक सुनिल थापामार्फत प्रधानमन्त्री देउवासम्म पुगेको बताइएको छ ।

सरकार परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत काम गराउने जिम्मा लिएर ठूलो परिणाममा रकम संकलन गरेको आरोप गौतममाथि लागेको छ ।

स्रोतका अनुसार बिग मर्जरको काम नसकिन्जेल प्रचण्डले तुलसी गौतमलाई सञ्चयकोषको प्रशासकबाट नहटाउन भनेको भन्दै उनी आफैंले प्रचार गराएका थिए ।

अरुले मर्जर गराउन नसक्ने भन्दै गौतमले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेको हिमालयन बैंक स्रोतले जनाएको छ । गौतम पदमुक्त भइसकेको तर पनि अझै थमौतीमा लागेको सञ्चयकोष स्रोतले जनाएको छ ।

गौतमले अर्थमन्त्रीभन्दा माथिल्लो ठाउँमा व्यवस्थापन गरेपछि एकाएक ओली सरकारको पालामा भन्दा बलियो बनेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण गौतमले २०७६ साल जेठ १५ गते नै अवकाश पाएका थिए ।

सरकार परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत काम गराउने जिम्मा लिएर ठूलो परिणाममा रकम संकलन गरेको आरोप तुलसी गौतममाथि लागेको छ ।

ऐनमा कोषको प्रमुख प्रशासक बन्नको लागि सञ्चयकर्ता वा कर्मचारी हुनुपर्छ तर उनले ओली सरकारका पालामा युवराज खतिवडाको साथ पाएर पदावधि निरन्तर गराएका थिए । जबकी यसअघि कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चयकर्ता नभएका कारण रमेश भट्टराईलाई प्रमुख प्रशासक पदबाट २०६८ मा हटाएका थियो ।

स्रोतले भन्यो, ‘तुलसी गौतमबाट काम लिन सकिन्छ भन्ने शीर्ष नेताहरूले बुझिसकेका छन् । बिग मर्जर गराएर तुरुन्तै ५० करोड रूपैयाँ पार्टी सञ्चालनका लागि दिने र त्यसको दुई महिनाभित्र अर्को थप २ अर्ब रूपैयाँ उठाउने जिम्मा लिएको ठूला घरानाहरूमा खबर पुगिसकेको छ ।’

गौतमले राष्ट्र बैंकमा पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन थालेका छन् ।

कहाँ पुग्यो मर्जर प्रक्रिया ?

हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षकले एजीएम आव्हान गर्ने भएकाले गर्ने भएकाले मर्जरसम्बन्धी काम रोकिएको छ ।

दशैंअगाडि नै एकीकृत कारोबार हुने बताइएपनि मर्जरमा भएको लेखापरीक्षणसम्बन्धी ढिलाइका कारण तिहारपछि मात्रै एकीकृत कारोबार सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

संयुक्त मर्जर कमिटीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा असार ६ गते दुवै बैंक मर्जर प्रकृयामा जान लागेको पत्र पठाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त पत्रका आधारमा ३ महिनाभित्र मर्जरका लागि समय उपलब्ध गराएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको ३ महिनाको समय सीमा असोज ६ गते सकिँदैछ । यो अवधिमा थ्रेसहोल्ड सकिए पनि समय थप गर्न विषयमा दुवै बैंक तयार देखिएका छन् ।

यी बैंकबीचको मर्जर प्रकृया दुवै बैंकको साधारणसभाका कारण रोकिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बताए ।

‘दुवै बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण सकेर एजीएम बोलाएपछि मात्रै मर्जरसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सकिने हो । तर, साधारणसभा बोलाउने कुरा हाम्रो हातमा छैन । त्यो अडिटरको हातको कुरा भएकाले मर्जर अलि ढिला भएको हो’, उनले भने ।

मर्जरको काम अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि नै सेयर कारोबार रोक्का गरेको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन तथा वृत्तिविकास, प्रणाली छनौट, सहायक कम्पनी व्यवस्थापन, शाखा सञ्चालनलगायतका थुप्रै विषयमा अझै पनि विवाद मिल्न बाँकी छ ।

साधारणसभा आव्हान भएपश्चात दुवै बैंकको सञ्चालक समितिले मर्जरसम्बन्धी नीति पारित गरेपछि दुवै बैंकले एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न पाउँछन् ।

साधारणसभा आव्हान गर्ने विषय अझै टुङ्गो नलागेकाले यी बैंकको एकीकृत कारोबारमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । तर, गौतमले चाँडो मर्जर गराउने भन्दै विभिन्न ठाउँमा डिल गरिरहेका छन् ।

मर्जरको काम अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि नै सेयर कारोबार रोक्का गरेको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन तथा वृत्तिविकास, प्रणाली छनौट, सहायक कम्पनी व्यवस्थापन, शाखा सञ्चालनलगायतका थुप्रै विषयमा अझै पनि विवाद मिल्न बाँकी छ ।

नेपालका दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरू हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक आपसमा गाभिने २०७७ चैतदेखिकै तयारी शुरू भएको हो । चैतमा प्रारम्भिक सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन ‘डीडीए’ रिपोर्टप्रति दुवै बैंकका लगानीकर्ताहरू सकारात्मक देखिएपछि यी दुवै मर्जरमा जानका लागि तयार देखिए ।

२०७८ वैशाख ३० गते यी दुई बैंक मर्जरसम्बन्धी सम्झौतापत्र ‘एमओयू’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे र हिमालय बैंकका अध्यक्ष तुल्सीप्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतापत्रमा बैंकको नाम हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक राख्ने सहमति भएको थियो । मर्जरपश्चात पृथ्वीबहादुर पाण्डे बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने तथा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन बैंकका सीईओ अशोकशम्सेर जवरा रहने सहमति भएको छ ।

अशोक पृथ्वीबहादुरका सालो हुन् । यसैगरी डिपुटी कार्यकारी अधिकृतमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेका भाइ तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डे रहने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । अशोक शम्सेरपछि उक्त बैंकको सीईओ ज्योति पाण्डेलाई बनाउने समेत सहमति गरिएको छ ।

त्यस्तै दुवै बैंकको सेयर बाँडफाँडको अनुपातअर्थात स्वाप रेसियो १ बराबर १ रहने सहमति भइसकेको छ ।

एमओयूमा हस्ताक्षर भएपश्चात दुवै बैंकको संयुक्त पत्रमार्फत वैशाख ३१ देखि नै नेपाल स्टक एक्सेचन्ज नेप्सेले दुवै बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ ।