अक्षमतामा डबल ह्याट्रिक गर्दै देउवा

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सवा एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

२०५९ सालमा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्रीबाट वर्खास्त गरे पनि देउवा पाँचौंपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल ‘भाग्यमानी नेता’ भने हुन् ।

केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमको प्रतिफल अनि माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको सहयोगी बनेर सत्तारोहण गरेका देउवाको एक महिना पूरा हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद्ले आकार ग्रहण गर्न नसकेपछि उनको क्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मुलुकको दैनिक कामकाजका लागि अपरिहार्य मानिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले प्रधानमन्त्री देउवा विगतमा जस्तै यसपटक पनि असक्षम प्रधानमन्त्रीकै कित्तामा पुनःदर्ज हुने त हैनन् ? आशंका बढ्दै छ ।

ठीक १९ वर्षअघि आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आलोचित बनेका देउवा यतिखेर केपी ओलीले विघटन गरेको पुनर्स्थापित संसद्को प्रधानमन्त्रीमा अदालतको आदेशबाट आसीन भएका छन् । यो संयोग होला ।

देउवा नेपालको इतिहासमै राष्ट्रप्रमुखबाटै पटकपटक अक्षम घोषित भए । धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुन सफल ‘भाग्यमानी’ देउवाको ऐतिहासिक कार्यकाल भने आमजनताको नजरमा त्यति सफल, उल्लेखनीय र सन्तोषजनक देखिँदैन ।

योजनाविहीन देउवा

देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पटकपटक प्राप्त गरे पनि उनको कुनै कार्यकाल त्यति स्मरणीय र उल्लेखनीय बन्न सकेन । उनले आफूलाई एउटा सफल प्रधानमन्त्री बनाउन प्रयास गरेको पनि पाइँदैन । बरू उनका हरेक कार्यकाल विवादित र असफलजस्तै देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा सत्तारोहण गर्दा देउवामा कुनै खास सैद्धान्तिक कार्यक्रम वा योजना नै हुँदैनन् । उनी न कुनै ठोस योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रधानमन्त्री बन्छन् न त उनी प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिंँदा यो काम पूरा गर्न पाइएन भन्ने पछुतो नै मान्छन् । उनले बारम्बार अवसर पाइरहे तर कुनै अवसरमा पनि आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।

देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमै ५२ जना र अन्य कार्यकालमा समेत जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर सर्वाधिक आलोचित भएका व्यक्ति हुन् । सरकार बनाउन र बचाउनकै लागि सांसद् किनबेच गरेको, सांसदलाई सुरा र सुन्दरीमा भुलाएको, संसदमा भएका प्राडो–पजेरोलगायत काण्डहरू गर्दै अनेक नकारात्मक कामहरू गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

देउवा प्रथमपटक २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारीलाई सत्ताच्युत गरेर बालुवाटार पसेका थिए । तर, २०५३ साल फागुनमा सो पार्टी र आफ्नै पार्टी कांग्रेसका दुई सांसद्ले मत नदिएपछि बालुवाटारबाट बाहिरिनुपरेको थियो ।

२०७४ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हटाएर देउवा प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो उक्त कार्यकालमा उनले सिद्धान्ततः आफ्नो वर्ग दुश्मन मानिएको माओवादीसँग सहकार्य गरे । अन्ततः उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस कमजोर दलका रूपमा परिणत भयो । यद्यपि उनको सत्ता साझेदारी यतिखेर पनि माओवादी नै हो ।

विसंगतिमा कीर्तिमानी

देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमै ५२ जना र अन्य कार्यकालमा समेत जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर सर्वाधिक आलोचित भएका व्यक्ति हुन् । सरकार बनाउन र बचाउनकै लागि सांसद् किनबेच गरेको, सांसदलाई सुरा र सुन्दरीमा भुलाएको, संसदमा भएका प्राडो–पजेरोलगायत काण्डहरू गर्दै अनेक नकारात्मक कामहरू गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

हालैमात्रै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन गरेको कार्यले उनले संसदीय र दलीय अस्थिरता र विसंगतिलाई बढावा दिएको प्रतीत हुन्छ ।

देउवालाई २०४७ सालको संविधान र व्यवस्था नै असफल बनाउने गरी संसदीय व्यवस्थालाई विकृत र बदनाम गराएको आरोप पनि छ । तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दुई–दुईपटक अक्षम घोषणा गरेको तथ्य छ । प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको प्रत्यक्ष इतिहास छ । द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिका कारक बनेका देउवाले अब गणतन्त्रलाई के गर्ने हुन् ? एक किसिमको आशंका पनि उब्जिएको छ ।

दल विभाजनमा भूमिका

देउवाको विगत र वर्तमानका गतिविधि केलाउँदा उनले आफ्नै र विपक्षी पार्टी विभाजनमा मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ । २०५९ जेठमा प्रधानमन्त्री भएकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेपाली कांग्रेस नै विभाजित हुन पुग्यो । कांग्रेसलाई फुटाएर ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक’ गठन गरे । देउवाको संसद् विघटन गर्ने निर्णयले नेपाली कांग्रस फुटेर दुई पार्टीमा विभक्त भयो ।

शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा मुलुकमा ‘जनयुद्ध’को सुरूवात भयो । २०५२ सालयता मुलुकमा १० वर्ष लामो युद्ध भयो । माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम पनि देउवाकै पालामा भयो । देउवाले माओवादीका ती मागहरूप्रति कूटनीतिक र सकारात्मक पहल गरेको भए देशले विनाशकारी लामो सशस्त्र युद्ध खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

देउवाको पहिलो कार्यकालमा नै विवादास्पद महाकाली सन्धीसमेत भयो । यो सन्धी संसदबाट पास गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विभाजित भयो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा आधिकारिक रूपमै त्यसको चर्को विरोध गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको आग्रहमा दलहरू फुटाउने अध्यादेश ल्याए । फलस्वरूप नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन भयो । यी विभाजनको बदनामी उनले नै कमाएका छन् ।

एमालेमा आएको विभाजनले उनको सरकार क्षणिकरूपमा बलियो देखिए पनि दलहरू चिराचिरा र कमजोर पारिनुलाई उनको सफलता ठान्ने कि दीर्घकालीन असफलता ? सोचनीय विषय छ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारक

शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा मुलुकमा ‘जनयुद्ध’को सुरूवात भयो । २०५२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला बाबुराम भट्टराईलगायतले ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए र त्यो पूरा नभएको भन्दै त्यसै वर्ष फागुन १ गतेदेखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरू गरेको थियो ।

तिनै मागलाई लिएर मुलुकमा १० वर्ष लामो युद्ध भयो । माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम पनि देउवाकै पालामा भयो । देउवाले माओवादीका ती मागहरूप्रति कूटनीतिक र सकारात्मक पहल गरेको भए देशले विनाशकारी लामो सशस्त्र युद्ध खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

लोकतान्त्रिक पार्टीका अलोकतान्त्रिक नेता

देउवाले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउन नसकेको पार्टीकै नेताहरू आरोप लगाउछन् । पार्टीका भातृ संगठनहरूमा मनमौजी नेतृत्व चयन गरेको, चुस्त दुरूस्त गर्न नसकेको र महाधिवेशन टार्दै गएको उनीमाथि आरोप छ ।

सार्वजनिक बहसमा अपरिपक्वता देखाएको र सार्वजनिक सभामा विषयान्तर लिखित भाषण गरेको जस्ता तमाम आधारमा देउवा त्यति गम्भीर र परिपक्व नेता देखिँदैनन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले त देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितको मन दुःखाएकै छ ।

केन्द्रीय नेतृत्वको डेढ वर्ष म्याद थप्दा पनि महाधिवेशनको मिति तय हुनसकेको छैन । फलस्वरूप नेपालकै पुरानो लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी वैधानिकताको संकटमा फस्दैछ ।

भ्रष्टाचार आरोपीलाई छुटाउने पहल

प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै देउवाले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका विजय गच्छदारलाई धरौटीमा छोड्न लगाए । उता इँटा भट्टामा जिउँदै जलाएको आरोपमा थुनामा रहेका अफताब आलमलाई छुटाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि देउवाले गरेकै हुन् । यसबाट अपराध नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धमा देउवाको धारणामाथि आशंका उत्पन्न गराउँछ ।

लहडी नेता

देउवा आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा भन्दा लहडका आधारमा चल्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । विगतको निराश तथा लाचारी संसदीय अभ्यासमा भएका कतिपय अपरिपक्व गतिविधिमा उनी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको पाइन्छ ।

प्रजातन्त्रलाई दरवारमा बुझाएको आरोप उनीमाथि छँदैछ । प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने दौरानमा संविधानको आधारहीन संशोधन गरेको, दूरगामी असर पार्ने दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको, विगतमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रधानन्यायाधीशमाथि हठात महाअभियोगको प्रस्तावका कारण उनी आफ्नो सिद्धान्तभन्दा पनि लहडका आधारमा चल्ने नेता पुष्टि हुन्छ ।

सार्वजनिक बहसमा अपरिपक्वता देखाएको र सार्वजनिक सभामा विषयान्तर लिखित भाषण गरेको जस्ता तमाम आधारमा देउवा त्यति गम्भीर र परिपक्व नेता देखिँदैनन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले त देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितको मन दुःखाएकै छ ।

जनतामा न उत्साह, न अपेक्षा

केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गरी अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाप्रति आमजनतामा कुनै उत्साह देखिँदैन । चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाबाट पहिलेको भन्दा फरक र सकारात्मक अपेक्षा पनि जनताले राखेको पाइँदैन ।

विगतमा बिग्रेको छवि यो कार्यकालमा सुधार्न चाहे पनि आफ्नै दलभित्र र सत्ता गठबन्धनका समस्याका कारण उनी केही गर्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । नेपाली जनताका सामू उनी आजसम्म सक्षम देखिन सकेका छैनन् ।

२०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व सरकारमा गृहमन्त्री भएका देउवाले त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वमा धेरै मौकाहरू पाए तर उचित सदुपयोग गर्ने सक्षमता भने देखाएका छैनन् । यसर्थ जनतामा उनको सरकारप्रतिको उत्साह, न्यूनतम आशा र अपेक्षा पनि देखिँदैन ।

मुलुक कोभिडबाट ग्रस्त छ । जनतामा आशाका किरण जगाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । त्यो पूरा गर्न सके देउवाका लागि विगतको अक्षमताको दाग मेटाउने र पार्टीको गरिमा माथि उठाउने उयपुक्त अवसर बन्नेछ ।

त्यसो त यो सरकार देउवाको नियन्त्रणमै नभएको र उनी फगत प्रचण्ड र माधव नेपालको सहयोगीमात्रै भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । कोरोना कहरको यस विषम परिस्थितिमा मुलुक पाँचजनाको मन्त्रिमण्डलले मात्रै धानेको छ ।

नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर रेकर्ड राखेका देउवाले पाँचजना मन्त्रीले एक महिनाभन्दा बढी सरकार चलाएर अर्को रेकर्ड राखेका छन् । यति लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु उनको अक्षमता नै मान्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,

यी विषयका अतिरिक्त हाल देउवा सरकारका कमजोरीहरू बाहिर आउन थालेका छन् । महाकाली नदीमा तुइनबाट नदी तर्न लागेका नेपाली युवालाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसाल्दा पनि भारतसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा र विरोधसमेत राख्न नसकेर सरकार निरीह बनेको छ ।

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सरकारका लागि गलपासो भएको छ । विपरीत र दिशाहीन गठबन्धनका सहयात्रीहरूबीच त्यसका बारेमा के गर्ने भन्ने विषय देउवाका लागि झन् जटिल बन्दैछ ।

मुलुक कोभिडबाट ग्रस्त छ । जनतामा आशाका किरण जगाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । त्यो पूरा गर्न सके देउवाका लागि विगतको अक्षमताको दाग मेटाउने र पार्टीको गरिमा माथि उठाउने उयपुक्त अवसर बन्नेछ ।

अन्यथा फगत असक्षमताकै पगरी थपेको अपजश देउवाले बोक्नुपर्ने हुन्छ । देउवाले अक्षमताको दाग मेटाउने कि अझै गाढा बनाउने ? उनका आगामी कामले निर्धारण गर्नेछन् ।