अबको प्रश्न : संवैधानिक कि बृहत् पूर्ण इजलास ?

काठमाडौं । अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपरेमा भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासको माग भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा झनै जेलिन थालेको छ ।

विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट लिएर गएकाहरुले नै संवैधानिक इजलासबाट होइन बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ होस् भन्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । जबकि संवैधानिक विवादको निरुपण संवैधानिक इजलासबाटै हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासबाट आफूलाई अलग गर्ने ‘स्वआदेश’ गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटहरुमाथिको सुनुवाइ नयाँ विषयमा प्रवेश गरेको छ ।

इजलाससामु कानून व्यवसायीहरुले दुई प्रश्न तेर्स्याएका थिए । पहिलो प्रश्न विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्की ओली विरुद्धकै मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

बुधबारको सुनुवाइपछि न्यायाधीश कार्की आफैं इजलासमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेपछि दोस्रो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दा ११ जनाको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको थियो । अहिले पनि कम्तीमा ११ जनाको बृहत् पूर्ण इजलास बन्नुपर्छ भन्ने सबै रिट निवेदकहरुको साझा मत रहेको छ।

रिट निवेदकहरुको दोस्रो प्रश्न छ– प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो गम्भीर संवैधानिक विषयको निरुपणका लागि बृहत् पूर्ण इजलास किन गठन नगर्ने ?

उल्लिखित मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुन्छ वा संवैधानिक इजलासबाटै किनारा लाग्छ ? न्यायक्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ । यद्यपि संवैधानिक इजलासले नै यसको निर्क्याेल गर्नुपर्नेछ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट हालेका सबै निवेदकहरुले बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए । मंगलबार दर्ता नभए पनि बृहत् पूर्ण इजलास गठनको विषय बुधबारको सुनुवाइमा शुरुमै उठ्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गरे । ‘विगतको अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि प्रस्तुत मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुनुपर्छ’, श्रेष्ठको दाबी थियो ।

रिट निवेदकहरुका तर्फबाट बोल्दै श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो गम्भीर संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक प्रश्नको फैसला खोजिन नहुने बताएका थिए ।

श्रेष्ठको भनाइप्रति इजलास सन्तुष्ट देखिएन । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने– यहाँ आएका सबै निवेदनमाथि बहस होस् । त्यसपछि के आवश्यक छ इजलासले निर्णय लिनेछ ।

बृहत पूर्ण इजलास किन ?

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर विषयमा निर्णय लिनका लागि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको स्मरण गर्दै त्रिपाठीले बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग निरन्तर राखिने बताए ।

‘मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दा ११ जनाको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको थियो । अहिले पनि कम्तीमा ११ जनाको बृहत् पूर्ण इजलास बन्नुपर्छ भन्ने सबै रिट निवेदकहरुको साझा मत रहेको छ’, त्रिपाठीले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने भनी संविधानमा किटान नभएको त्रिपाठीको दाबी छ । ‘यो संविधानको धारा ३३ को २ र ३ अनुसारको रिट निवेदन हो । कानून संशोधन, अन्तर प्रदेश विवाद वा संघ–प्रदेशको विवाद यो होइन । त्यसैले बृहत् पूर्ण इजलास आवश्यक छ’, त्रिपाठीले भने ।

संवैधानिक इजलासको अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबारका लागि तोकिएको छ । बुधबारसम्म बृहत् पूर्ण इजलास गठन नभए निवेदकहरुले सोही विषयलाई उठान गर्ने बताएका छन् ।

संविधान हेर्ने कि नियमावली ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास कुन उपयुक्त भन्ने प्रश्नको स्रोत संविधान र नियमावली हुन् ।

संविधानको धारा १३७ को ३ मा ‘सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

उपधारा (१)मा सर्वोेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश र निजले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

रिट निवेदकहरुले माग गरेको बृहत् पूर्ण इजलास भने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको व्यवस्था हो । सो नियमावलीको दफा २२ मा बृहत् पूर्ण इजलासको प्रावधान रहेको छ । उपदफा २ को ‘च’ मा मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गरी प्रधानन्यायाधीशले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सक्ने’ व्यवस्था रहेको छ । बृहत् पूर्ण इजलासमा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरु रहनेछन् ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएमा वा कुनै न्यायाधीशले राय व्यक्त नगरेमा फैसला हुन नसकी बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्छ । एउटा प्रश्न चाहिं के अनुत्तरित छ भने, संवैधानिक इजलाससँग रिट निवेदकहरुको भरोसा नभएकै हो ? नत्र बृहत् पूर्ण इजलासको माग किन ?