भारत-चीनको बाछिटाः नेपालमा ‘कन्जरभेटिभ’ शक्ति शीर उठाउँदै

अमेरिकी राष्ट्रिय राजनीतिक वहसमा एउटा पदावली ज्यादै प्रयोग हुन्छ । त्यो हो- ‘पोलिटिकल लेफ्ट एन्ड पोलिटिकल राइट ।’ यसको नेपाली भावार्थ राजनीतिक वामपन्थ र राजनीतिक दक्षिणपन्थ भन्न सकिएला । अर्को तरिकाले भन्दा प्रगतिशील (प्रोग्रेसिभ) शक्ति र परम्परागत (कन्जर्भेटिभ) शक्ति ।

अमेरिका आफूलाई ‘बाइपार्टिसन’ देश मान्छ । बाइपार्टिसन अर्थात दुईदलीय । डेमोक्रेटिक पार्टीले ‘प्रोग्रेसिभ’ धारको प्रतिनिधित्व गर्छ भने रिपब्लीकन पार्टीले ‘कन्जर्भेटिभ’को । यिनै दुई दलले सत्तामा आलोपालो आफ्नो वर्चश्व कायम गर्दै आएका छन् ।

अनेकन दलहरु अस्तित्वमा आए पनि राजनीतिको मुलधारमा यिनै दुई दल मात्रै कायम रहनुको मुख्य कारण हो, थ्रेसहोल्डसम्वन्धी प्रावधान । राष्ट्रपतिको चुनावमा १५ प्रतिशत मत भएको दलका उमेद्वारलाई मात्रै मुलधारको वहसमा ल्याइन्छ । त्यही भएर अमेरिका जबरजस्त ‘बाइपार्टिसन’ मुलुक हो । तर, रोचक कुरा चाहिँ बाइबल छोएरै सपथ लिने मुद्दामा भने प्रोग्रेसिब र कन्जरभेटिबको मत मिल्छ । अरु कतिपय राजनीतिक मुद्दामा भने मिल्दैन ।

नेपाली राजनीतिको डिस्कोर्स भने अमेरिकी राष्ट्रिय राजनीतिको भन्दा १८० डिग्री फरक छ । नेपालमा ‘प्रोगेसिब’ भन्न सबैले इन्जोय गर्छन् । ‘कन्जरभेटिब’ भन्न धक मान्छन् । यसो हुनुमा नेपालका मुलधारका पार्टीको बामपन्थी बिचार मुख्य कारक हुनसक्छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) त वंशज वामपन्थी पार्टी भइहाले । नेपाली कांग्रेस पनि बैचारिक कोणमा वामपन्थी नै हो ।

वीपीले प्रयोग गरेको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’देखि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रयोग गर्ने ‘कमरेड’ सम्बोधन र ‘सोसलिस्ट’ पहिचानले त्यो पुष्टि गर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेस संस्थापन आफूलाई वामपन्थी भन्दैन । विदेशी मिडियाहरुमा प्रायः नेपाली कांग्रेसलाई पोलिटिकल लेफ्ट र पोलिटिकल राइटबीचको अर्थात ‘सेन्ट्रिस्ट’ पार्टीको रुपमा चिनाउने र चिनिने गरेको छ ।

नेपाली मुलधारकै राजनीति मूलतः पोग्रेसिब भएकोले कन्जरभेटिब भन्न धक मान्ने अवस्था आएको छ । मुलधारका नेताहरुले आफूलाई ‘कन्जरभेटिब’ वा ‘लिबरल कन्जरभेटिब’ भन्दैनन् । जत्तिकै कन्जरभेटिबले पनि खुलेर भन्न सक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । राप्रपालाई अपवादमा राख्न सकिन्छ ।

कन्जरभेटिब शक्ति मुलधारमा नहुनु दुर्लभ

विश्वका प्रायः देशहरुमा मुलधारका राष्ट्रिय पार्टी प्रोगेसिब र कन्सभेटिब कित्तामा विभाजित छन् । जस्तै बेलायतमा लेबर पार्टी प्रोगेसिब हो । टोरी पार्टी कन्जरभेटिब हो । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टी प्रोगेसिब हो भने रिपब्लिकन पार्टी कन्जरभेटिब । भारतमा भारतीय कांग्रेस प्रोग्रेसिब हो भने भारतीय जनता पार्टी कन्जरभेटिब । यस्तै जर्मनीको क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी कन्जरभेटिब र ग्रिन पार्टी प्रोगेसिब हो ।

अहिले भारत, बेलायत र जर्मनीमा कन्जरभेटिब शक्ति सत्तामा छ । अमेरिकामा अहिले प्रोगेसिब शक्ति सत्तामा छ भने निवर्तमान शक्ति कन्जरभेटिब हो । इजरायलको निर्वतमान सत्ताधारी बेन्यामित नेतान्याहुको लिकुड पार्टीदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनितको यामिना पार्टी पनि कन्जरभेटिब नै हो ।

पछिल्लो समयमा रवीन्द्र मिश्र यो तप्कामा मिसिएका छन् । उनले ‘विचारभन्दा माथी देश’ भन्दै धर्मनिरपेक्षता रै संघीयताको विपक्षमा मत जाहेर गरे । गणतन्त्रमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

कतिपयले सिधै कन्जरभेटिब पार्टी भनेर लेख्दैनन् । सेन्टर राइट भनेर उनीहरुको पहिचान बन्छ । जस्तो भारतको सत्ताधारी बिजेपीदेखि जर्मनको सत्ताधारी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीले कन्जरभेटिबको साटो सेन्टर राइट लेख्छन् ।

प्रोगेसिब शक्तिकै मुलधारको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा भएकोले अथवा कन्जरभेटिब शक्तिको जनमत नभएकोले उनीहरु नेपाली मुलधारको राजनीतिको ‘ब्याक बेन्चर’ नै बने । यस हिसाबमा अहिलेसम्म कन्जरभेटिब शक्ति बहुदलीय चुनावी गणितले पछि पर्ने केही दुर्लभ देशहरुमा नेपाल पनि परेको छ ।

दल-दलमा देखिँदै कन्जरभेटिब छायाँ

यतिबेला नेपाली राजनीतिको मुलधारमा सोलोडोलो कन्जरभेटिब पार्टी छैनन् । विगतका केही चुनावहरुले भने कन्जरभेटिभ पार्टीलाई मुलधारमा ल्याएका थिए ।

२०१५ सालको चुनावबाट गोर्खा परिषद पार्टी दोश्रो ठूलो दल भएको थियो । यस्तै, बेलाबेला तेश्रो र चौथो ठूलो पार्टीको रुपमा राप्रपा आएको छ । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा तेश्रो भएको राप्रपा दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा चौथो भएको थियो । यी बाहेक नेपालको संसदीय फाँटमा कन्जरभेटिब शक्तिको उतिसारो सामर्थ्य देखिँदैन ।

कन्जरभेटिब मतहरु भने विभिन्न दलहरुमा प्रकट हुँदै आएका छन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएपछि कांग्रेसका शक्तिशाली नेता वीपीपुत्र तथा हालका महामन्त्री शशांक कोइराला हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा उभिए । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पार्टीको वैठकमा नै संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाए । अर्का एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले पनि बेलाबेला सामाजिक संजालमा संघीयताविराेधी लाइन उजागर गर्दै आएका छन् ।

बीजेपीको हिन्दुत्वको प्रभाव कतिसम्म छ भने पछिल्लो दिल्ली राज्य र पश्चिम बंगालको चुनावमा समेत यसको बाछिटा पर्‍याे । दिल्लीमा केन्जरीवालले हिन्दु मत तान्न ‘म हरेक बिहान हनुमान चालिसा पढ्छु’ भनेर भाषण गर्नुपर्‍याे । पश्चिम बंगालमा ममता बेनर्जीले पनि ‘म हिन्दू हुँ, मलाई बीजेपीको प्रमाणपत्र आवश्यक छैन,’ भन्दै भाषण गरिन् ।

पछिल्लो समयमा रवीन्द्र मिश्र यो तप्कामा मिसिएका छन् । उनले ‘विचारभन्दा माथी देश’ भन्दै धर्मनिरपेक्षता रै संघीयताको विपक्षमा मत जाहेर गरे । गणतन्त्रमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । उनको प्रस्तावलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि आमसंचारमाध्यममा गर्मागर्मी बहस हुँदै आएको छ । संघीय संसदमा एक सिट पनि नभएको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको सामान्य प्रस्तावमा आएको पक्ष र विपक्षका मतहरुले नेपालमा कन्जरभेटिब मतको समर्थक र विरोधी उत्तिकै भएको देखाउँछ ।

देशमा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको संस्थागत भएपछि आफ्नो ‘स्पेस’ खोज्न राजनीतिक दल र नेताहरुले भीडको मत तान्न कन्जरभेटिब मुद्दा बोक्न थालेको देखिन्छ । चाहे ठोरीमा रामको प्रतीमा राख्न ओलीले गरेको पहल होस वा देउवा सरकारले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा दिएको सार्वजनिक विदा, देशको ठूलो धार्मिक सेन्टिमेन्ट आकर्षित गर्न सबैले प्रयास गरिरहेका छन् ।

यही अभियानमा पछिलो समय जोडिएका छन् नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा आगामी सभापतिका उमेद्वार विमलेन्ध्र निधि । उनले थापागाँउमा रहेको बानेश्वर बैंक्वेटमा आफ्नो ‘सम्पर्क कार्यालय’ खोल्दा त्यस्तै छनक देखाए । अरुबेला हिन्दु राज्यको पक्षमा आउने कांग्रेस मतहरुको चर्को आलोचना गरेका निधिले सम्पर्क कार्यालय खोल्ने क्रममा भने पूर्ण धार्मिक संस्कार आत्मसात गरे । जानकी मन्दीरदेखि पशुपतिनाथसम्मका महन्तहरु ल्याएर उनले आफू कट्टर हिन्दू भएको सन्देश दिन खोजे । नेपाली कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै उनले धर्मनिरपेक्षताको पुरानो रटान लाएनन् ।

धार्मिकताको विश्वव्यापी लहर र नेपाली चहलपहल

नेपालका दुई छिमेकीहरु भारत र चीनमा पनि धार्मिक लहर आएका छन् । भारतमा हिन्दु राष्ट्रियताको नाममा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले सन् २०१४ मा चुनाव जितेपछि हिन्दू कट्टरपन्थी लहर आएको हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बन्नु त्यही हिन्दु राष्ट्रियताको प्रभाव हो । बहुसख्यक हिन्दुलाई आकर्षिक गर्न हिन्दुमाथि इतिहासमा विभिन्न समयमा भएका मुसलमान शासकको अत्याचार र पाकिस्तान कार्ड फालेर बिजेपीको सहज विजय भएको धेरैको विश्लेषण छ ।

बीजेपीको हिन्दुत्वको प्रभाव कतिसम्म छ भने पछिल्लो दिल्ली राज्य र पश्चिम बंगालको चुनावमा समेत यसको बाछिटा पर्‍याे । दिल्लीमा केन्जरीवालले हिन्दु मत तान्न ‘म हरेक बिहान हनुमान चालिसा पढ्छु’ भनेर भाषण गर्नुपर्‍याे । पश्चिम बंगालमा ममता बेनर्जीले पनि ‘म हिन्दू हुँ, मलाई बीजेपीको प्रमाणपत्र आवश्यक छैन,’ भन्दै भाषण गरिन् ।

चीनमा भारतको जस्तो संसदीय चुनाव हुँदैन । त्यसैले संसदीय राजनीतिमा धर्म आएजस्तो चीनमा आउँदैन । यद्यपि, धार्मिक मुद्दामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्लो समयमा सफ्ट कर्नर राख्दै आएको छ ।

दिल्ली र बंगाल दुवै राज्यमा हिन्दुत्वको कारणले सरकार बनाउन नसके पनि बीजेपीले आफ्नो बलियो उपस्थिति भने बनायो । सन् २०२० फेब्रअरी ८ मा भएको चुनावमा दिल्लीमा बीजेपी दोश्रो ठूलो दल भयो । ७० सिटको दिल्ली चुनावमा आम आदमी पार्टीले पछिल्लो चुनावभन्दा पाँच सिट कम ल्याएर ६२ सिट ल्यायो भने बीजेपीले पाँचै सिट बढाएर ८ सिट ल्यायो । यि दुई दलबाहेक अरु कसैको सिट आएन ।

पश्चिम बंगालमा त्यस्तै भयो । सन् २०२१ को मार्चा र अप्रिल महिनामा भएको चुनावमा साविक विजेता तृणमूल कांग्रेसले पछिल्लो चुनावभन्दा २ सिट बढाएर २१३ सिट ल्याए पनि बीजेपीले पछिल्लो समयमा ३ सिट मात्रै ल्याएकोमा ७४ सिट बढाएर ७७ सिट ल्यायो । २९२ सदस्य रहेको पश्चिम बंगालको प्रदेशसभामा त्यहाँका कम्युनिष्टदेखि भारतीय कांग्रेससम्मको एक सिट पनि आएन ।

हिन्दु वाहुल्य अन्य भारतीय राज्यहरुमा पनि बीजेपीको यस्तो राजनीति देखिन्छ ।

चीनमा भारतको जस्तो संसदीय चुनाव हुँदैन । त्यसैले संसदीय राजनीतिमा धर्म आएजस्तो चीनमा आउँदैन । यद्यपि, धार्मिक मुद्दामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्लो समयमा सफ्ट कर्नर राख्दै आएको छ । चीनमा तिब्बती बुद्धिजम, ताओइजनदेखि कन्फ्युसिअसिजमको राज्य तहबाट प्रबर्द्धन हुन थालेको छ ।

सन् १९६६ देखि एक दशक चलेको सांस्कृतिक क्रान्तिभन्दा भिन्न तरिकाले अहिलेको चीन गइहेको छ । सांस्कृतिक क्रान्तिमा धर्म र धार्मिक क्षेत्रहरुमा व्यापक प्रहार भएको थियो । त्यसको ठीक विपरित अहिले सनातन धर्म परम्परामा चीन सफ्ट भएको छ । संविधानमा चीन एथिजम हो । एथिजम भनेको सेक्युलरिजम (धर्मनिरपेक्षता) भन्दा कडा हो । एथिजमले धर्म र देवता नमान्ने मात्र हाेइन निषेधै गर्छ ।

एथिजम संविधानमै भएको भए पनि चीनले सनातन धर्म तथा संस्कृतिको रक्षामा धेरै लगानी गर्न थालेको छ । चीनले त्यहाँका प्राचिन दार्शनिक कन्फ्युसियसको नाममा धेरै संस्थाहरु खोलेको छ । सन् २०१९ को सेप्टेम्बर ७ मा प्रकाशित बीबीसी सामग्रीअनुसार सन् २००४ मा दक्षिण कोरियामा पहिलोपटक खोलिएको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट अहिले विश्वभर ५ सयभन्दा धेरै छन ।

तिब्बती बुद्धिजमको क्षेत्रमा समेत चीनको चासो र लगानी बढेको छ । सन् २०१५ जनवरी २९ मा बीबीसीले चीनका अत्यन्तै धनाढ्यहरुदेखि चिनियाँ फर्स्ट लेडी पेङ लियुवानसम्म तिब्बती बुद्धिजममा सकारात्मक भएको सामाग्री प्रकाशन गरेको छ । उक्त सामग्रीमा राष्ट्रपति सी आफैं पनि धर्ममा धेरै नकारात्मक नभएको लेखिएको छ ।

कतिपय मिडियाहरुले इसाइ र इस्लाम धर्मसँग चीन सशंकित भए पनि चीनमै बनेका तिब्बती बुद्धिजमदेखि ताओइजनमा चीन धेरै लचक भएर प्रबर्द्धनमा लागेको लेखेका छन् । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले धेरै ताओइजमका सामग्रीहरु दिने गरेका छन् । त्यो पनि राज्यको संरक्षण र प्रबर्द्धनको एक संकेत हो ।

हो, दलाइ लामा र तिब्बती पृथकतावादी जस्ता राजनीतिक मुद्धामा चीन कठोर छ । तर, धार्मिक मुद्धामा भने नरम छ ।

कुनै बेला सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रचार र व्याख्या गर्ने चीनले अहिले त्यो पक्ष उच्चारण समेत गर्दैन । कतिसम्म भने कम्युनिस्ट पार्टी सय बर्ष पुगेको अवसरमा बोल्ने नेताहरुले त्यो घटनालाई सम्झेनन् । व्याख्या गरेनन् ।

यसरी संविधानमै एथिजम भएको चीनदेखि संविधानमा सेक्युलरिजम भएको भारतको सत्ताधारी दल धार्मिक लाइनमा हिँडेको बाछिटा नेपालमा पनि आएको छ । अझ नेपालको संविधानमा ‘सनातन धर्मको रक्षा’ पदावलीसमेत जोडिएर आएकोले उनीहरुलाई आफ्नो अभियान र अभिव्यक्तिमा संवैधानिक सहजता समेत भएको छ ।

जे होस भारत र चीनको बाछिटा नेपालमा आएको सत्य हो । यो बाछिटालाई नेपालका कन्जरभेटिब शक्तिले कसरी प्रयोग गर्छन् ? धार्मिकतादेखि अन्य कन्जरभेटिब मुद्धा जनमत संग्रहसम्मै पुग्लान् कि नपुग्लान् ? त्यसमा राष्ट्रिय राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्ला ? यी र यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर भने भविष्यकै गर्भमा छन् ।