कहिले बन्छ चाबहिल–साँखु सडक ?
स्थानीय र सरकारबीच बिबाद हुँदा समस्या
काठमाडौं । पछिल्लो पाँच वर्षदेखि चाबहिल–साँखु सडक विस्तारको क्रममा स्थानीय र सरकारबीच तालमेल नमिल्दा धेरैपटक अवरोध भइरह्यो ।
कहिले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म स्थानीयले सडक विस्तारको लागि जग्गा नदिएर त कहिले सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला नगर्दा चाबहिल–साँखु सडकले समयमै २२ मिटर फराकिलो हुन पाएन ।
उक्त सडक विस्तारको क्रममा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति सरकारले समयमै उपलब्ध गराउन सकेन । मुआब्जा पाइसकेको ठाउँमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले सडक विस्तारको काम आफ्नो हिसाबले हुनुपर्छ भन्दै माग राखेर काम रोक्ने गरेका छन् । यतिबेला स्थानीय नै सडक विस्तारमा बाधक बनिदिएका छन् ।
मुआब्जा पाएका पीडितले अझै पनि सडक विस्तारको काममा अवरोध सिर्जना गर्दा लामो समयसम्म चाबहिल–साँखु सडक अपुरो हुने देखिएको छ ।
त्यसो त ठेकेदारको ढिलासुस्ती र सरोकारवाला निकायको उदासीनताले चाबहिल–साँखुको सडकमा झनै ढिलाइ नभएको भने होइन ।
चाबहिल–साँखु सडक विस्तारको जिम्मा लिएको उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विस्तार आयोजनाले मुआब्जा विवादको समस्यालाई देखाउँदै तीन वर्षअघि सक्नुपर्ने काम अझै सकिएको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले चाबहिलदेखि साँखुसम्मको सडक २२ मिटर फराकिलो बनाउने योजनासहित २०७२ सालदेखि काम शुरू गरेको थियो । तर जग्गा र घरको मुआब्जा विवादले सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सडकमा जग्गा पर्ने स्थानीयले आफ्नो घरजग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
पछि सर्वोच्च अदालतले पनि पीडित जग्गाधनी तथा घरधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै घर भत्काउनु र सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जा विवाद भएको ठाउँको सडक यथास्थितिमा सडक चौडा गरी कालोपत्रे गर्न २०७४ असोज १ गते फैसला गरेको थियो ।
तर प्राधिकरणले स्थानीयले मागे अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने भनेपछि आयोजनाले जग्गाको विवाद टुंगिएको ठाउँमा २२ मिटर सडक बनाउने र विवादित ठाउँमा ६ मिटर नै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार जग्गाको विवाद नभएको ठाउँमा २२ मिटर सडक चौडा भएको छ भने जग्गा विवाद समाधान नभएको ठाउँमा ६ मिटर मात्रै सडक बनेका छन् । जुन आयोजनाको योजना अनुसारको सडक भएन ।
कति घरले मुआब्जा पाउन बाँकी छ ?
पाँच वर्ष अघिदेखि चाबहिल–साँखु सडक विस्तारको काम शुरू भए तापनि अझै पनि थली मूलपानीमा जग्गा विवाद टुंगिएको छैन । मुआब्जा विवाद नटुंगिएकाले अन्य स्थानमा सडक २२ मिटर फराकिलो भए पनि थली र मूलपानीको सडक भने कम्तीमा ६ मिटर मात्रै फराकिलो रहनेछ ।
चाबहिल–साँखु सडकअन्तर्गत हालसम्म ३९१ घरले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् ।
अब १४ घरले मात्रै मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ ।
क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा पाउनको लागि कागेश्वरी नगरपालिकाभित्र पर्ने ९ वटा घर र शंखरापुर नगरपालिकाभित्र पर्ने पाँच वटा घरले मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । यी दुई नगरपालिकाभित्र पर्ने १४ वटा घरले ३ करोड १५ लाख २५ हजार क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणकी प्रवक्ता सुष्मा गौतमले नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।
त्यस्तै पीडित ४२ घरपरिवारले भने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका कारण मुआब्जा पाएका छैनन् । मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको र अदालतमा निवेदन परेको ठाउँमा ६ मिटरको मात्रै बाटो बनेको छ । अदालतको फैसला अझै आइसकेको छैन ।
अवरोध हटे पनि कामको गति बढेन
केही वर्षअघि नै मुआब्जा पाएर पनि घरटहरा नभत्काउने कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकाको मूलपानी, थली र डाँछीका सात वटा घर उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत चैत पहिलो साता डोजर लगाएर भत्काएको थियो । प्राधिकरणले मूलपानीमा एक, थलीमा पाँच र डाँटीमा एउटा घर भत्काइएको थियो ।
तर सडक विस्तार आयोजनाले अवरोध हटेको उक्त ठाउँमा सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । र, जग्गा विवादलाई देखाएर ठेकेदार कम्पनीले पनि उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ ।
ठेकेदारको सुस्तताले सो ठाउँका सर्वसाधारण धुवाँ र धुलोको मारमा परेका छन् । धुवाँ–धुलोले समस्या भएको भन्दै कालोपत्रे गरिदिन भनेर पटकपटक आन्दोलनमा समेत उत्रने गरेका छन् ।
काम नसकिने भएपछि ठेकेदारको अझै म्याद थप गर्ने तयारीमा
१२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न तोकिएको म्याद नाघेको तीन वर्ष भइसकेको छ ।
हालसम्म झण्डै २ अर्ब लागत लागिसकेको छ । उक्त सडक सम्झौता अनुसार २०७४ चैतसम्म फराकिलो भइसक्नुपर्ने थियो । चाबहिलदेखि साँखुसम्मको सडक विस्तारको काम गर्न पाँच वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
सलम्बुटारदेखि साँखुसम्म विस्तारको काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । यसको ठेक्का लामा समानान्तर जेभीले पाएको थियो ।
चाबहिलदेखि वागमती पुलसम्मको सडक विस्तार गर्न युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो । जसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
वागमती पुलदेखि थलीसम्म बज्रगुरु च्याङमिला खानी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । यो कम्पनीले ६५ प्रतिशत काम पनि सिध्याएको छैन ।
थलीदेखि खुलालटारसम्मका लागि बज्रगुरु बिरुवा खानी जेभीले सडक विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । तर मुआब्जा विवादको कारण खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
खुलालटारदेखि सलम्बुटारसम्म बीटी सुनकोशी वल्र्डवाइड जेभीले सडक विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । समयमा काम सम्पन्न नभएपछि यी कम्पनीहरूको दुई पटक म्याद थप गरिएको थियो ।
बज्रगुरु च्याङमिला खानी जेभी र बज्रगुरु बिरुवा खानी जेभीको तेस्रो पटक म्याद थप गर्ने तयारी हुँदैछ। यी दुई कम्पनीले ठेक्का पाएको वागमतीदेखि खुलालटारमा ६ वर्षमा अझै ७० प्रतिशत काम पनि हुनसकेको छैन । यस क्षेत्रमा अझै पनि सडक विस्तारमा अवरोध भइराखेको छ ।
पुस मसान्तसम्म जे–जस्तो छ त्यही अवस्थामा सडक विस्तार गर्छौं : आयोजना
प्राधिकरणबाट घरजग्गाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा लिइसकेका घरधनीहरूले सडक विस्तारमा अझै अवरोध गरिराखेका छन् ।
आयोजनाले अवरोध नभएको स्थानमा कम्तीमा ७ देखि २० मिटरको बाटो बनाउने तयारी गरेको छ । यतिबेला सर्वोच्च अदालतले फैसला नगर्दा काममा झनै समस्या भइराखेको आयोजनाले जनाएको छ । मुद्दा परेको जग्गाको फैसला ढिलो हुँदा काम अधुरै रहने आयोजनाको भनाइ छ ।
वागमती पुलदेखि थलीसम्म बज्रगुरु च्याङमिला खानी जेभीले सडक विस्तारको ठेक्का पाएको थियो । मुआब्जा पाएर पनि घर भत्काउन अटेर गर्ने र काममा अवरोध गर्ने भएकाले समस्या भएको आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, “थली बजार र डाँछीमा बिजुलीका २७ पोल सार्न बाँकी छ । केही घरहरू भत्किए । र अब बाँकी समयमा काम गर्न नभ्याउने भएकाले उपलब्ध चौडाइ भनेको घटीमा ७ मिटर हुन्छ बढीमा २० मिटरको चौडाइमा काम गर्ने गरी अगाडि बढेको छ ।
उनका अनुसार थली र डाँछीमा बिजुलीका पोलहरू हटाउने र घरहरू भत्काउने काम अझै बाँकी छ । काम गर्न दिइएको ठाउँमा ह्यूमपाइप राख्नेदेखि पोल सार्ने तथा नाली बनाउने काम भइराखेको छ ।
आयोजना प्रमुख अधिकारी भन्छन्, “अहिले त्यहाँ इन्ची इन्चीमा समस्या छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणको नाममा डोजर लिएर जाने मै हो । मेरो आफ्नै नेतृत्वमा काम गर्न म त्यहाँ पुगेको हो । तर त्यसपछि त्यहाँबाट जो सहयोग हुनुपर्ने हो भएन ।”
अझै पनि त्यहाँका स्थानीयहरूले फिनिसिङ गर्न दिएका छैनन् । सडकको सिमाङ्कन विवाद अझै मिलेको छैन ।
‘आयोजनाको तर्फबाट काम अगाडि बढाउने प्रयास भइराखेको छ तर स्थानीय हरेक ठाउँमा अवरोध खडा गरिराखेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले कसरी काम गर्न सक्छ,’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले थपे, “हामीले काम रोकेका होइनौं तर देखिने गरी काम भएको छैन । सरर्र मोटर चढ्ने गरी देख्या छैन । तर जति लुकेका काम हुन्छन् नि ह्यूम पाइपहरू राख्ने, मुनि नाली बनाउने त देख्न सकिंदैन । यस्ता कामहरू भइराखेका छन् ।”
आगामी पुस मसान्तसम्म जस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ त्यस्तै अवस्थामा काम सकेर फाइनल गराउने प्रयास गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
अझै पनि तिवारीटोल, थली, डाँछीमा सिमाङ्कन पर्खाल लगाइसकेका ठाउँमा पनि स्थानीयले बाँस तेस्र्याएर राखेकाले झनै समस्या भएको छ ।
‘अवरोध जे छ त्यहीं छ, हामीले सिमाङ्कन गरिराखेको ठाउँमा पनि बारबेर गरेका छन् । घर भत्काउने एउटा कुरा भयो । घरको क्षतिपूर्ति नदिउञ्जेल भत्काउने कुरा भएन । अरू हामीले जहाँ बनाएर पनि काम गर्न नदिएको ठाउँ छ,’ उनले भने ।