नेपालमा एमसीसीबारे चिनियाँ लाइनः यस्ता छन् असन्तुष्टीका संकेत

इटहरी । हावा देखिँदैन । तर, पात हल्लिएपछि हावा चलेको बुझिन्छ । नेपाली उखानै छ- हावा नचली पात हल्लिदैन ।

कूटनीति पनि हावाजस्तै हुन्छ, प्राय देखिँदैन । यसका संकेत र प्रभावहरू देखिन्छन् । नेपालले हस्ताक्षर गरेको अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) मा चीनको कूटनीतिक असन्तुष्टी यही प्रकारको छ ।

गत वैशाख १० मा नेपाल प्रेसमा प्रकाशित अन्तरवार्तामा नेपाल र दक्षिण एसिया मामिलाका चिनियाँ विज्ञ डाक्टर गाओ लियाङले एमसीसीलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए । चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानमा आवद्ध र नेपालमा सन् २०१९ जुनदेखि २०२० फेब्रुअरीसम्म इसिमोडका भिजिटिङ स्कलर रहेका गाओको भनाइले कतै न कतै चिनियाँ संस्थापनको आवाज बोल्छ । उनले भनेका थिए, ‘एमसीसी चीनको विकासविरुद्ध छ, नेपालले विचार गरेर निर्णय लिओस् ।’

गत शुक्रबार चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका नेपाल प्रमुख भइसकेका जो सेङपिङले एक अनलाइनमा लामो लेख लेखे । ‘नेपालले किन एमसीसीलाइ नाई भन्नुपर्छ ?’ शीर्षकमा छापिएको आलेखमा जोले एमसीसीका विभिन्न प्रावधानहरूले नेपालको राष्ट्रिय कानुनदेखि नेपाली सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्‍याउने आशय व्यक्त गरेका थिए । नेपालको सार्वभौमसत्ताको मुल्य हुन नसक्ने भन्दै जोले ५० अर्बका लागि नेपाल एमसीसीको पक्षमा उभिनु नहुने तर्क गरेका छन् ।

जिम्मेवार पदमा रहेका चिनियाँ संस्थापनका प्रतिनिधिहरू भने एमसीसीबारे खुलेर बोल्दैनन् । यद्यपि, एमसीसीप्रति उनीको असन्तुष्टी भने जगजाहेर छ । २०७७ साउन १६ मा एक दैनिकसँगको अन्तरवार्तामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एमसीसीका बारेमा कूटनीतिक जवाफ दिएकी थिइन् ।

सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा वासिङ्टनमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका सिइओ जोनाथन नासले सम्झौता गरेका थिए ।

उक्त सम्झौताका केही बुँदा र प्रावधानहरू देखाउँदै जोले नेपालले एमसीसीमा ‘नाई’ भन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०१७ को सम्झौताको खण्ड ६.४ मा सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय भएकाले अन्तराष्ट्रिय कानून लाग्ने भनिएको तथा खण्ड ७.१ ले सम्झौता कार्यान्वयनमा अगाडि बढेपछि नेपाली कानून लागू नहुने प्रावधान देखाउँदै जोले एमसीसी नेपाली हितमा नभएको तर्क गरेका छन् ।

यस्तै ६.८ खण्डमा एमसीसीमा काम गर्ने अधिकारीहरूबाट भएका अपराधिक कामहरूमा उनीहरूलाई कानून नलाग्ने प्रावधान कोट्याएका छन । जोले एमसीसी नेपालले १८१६ मा बेलायतसँग गरेको सुगौली सन्धी र सन् १९५० मा भारतसँग गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँग तुलना गर्दै यो त्यस्तै खालको तेश्रो सम्झौता भएको जिकिर गरेका छन् । एससीसीका प्रावधान र यसका परिणामहरुले छिमेकी, खासगरी चीनलाई पनि असर पार्ने भन्दै उनले त्यसको लागि भए पनि नेपालले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जिम्मेवार पदमा रहेका चिनियाँ संस्थापनका प्रतिनिधिहरू भने एमसीसीबारे खुलेर बोल्दैनन् । यद्यपि, एमसीसीप्रति उनीको असन्तुष्टी भने जगजाहेर छ । २०७७ साउन १६ मा एक दैनिकसँगको अन्तरवार्तामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एमसीसीका बारेमा कूटनीतिक जवाफ दिएकी थिइन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधार अनुरुपको छनोट गर्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।’

अन्य मामिलामा नेपाल र नेपालीले चाहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्छ भन्ने गरेको चीनले एमसीसीमा अलि फरक भाषा प्रयोग गरेको राजदूतको अन्तरवार्ताबाटै देखिन्छ । एमसीसीको प्रसंगमा ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको लागि’ भन्ने पदावलीले नै एमसीसी बिसुद्ध नेपालको मात्रै कुरा नभएर यसले क्षेत्रीयरूपमै असर पार्ने राजदूतले छनक दिएकी छन् । यस्ता पदावली चीनले खासगरी दक्षिणी चिनियाँ सागरको मामिलामा प्रयोग गर्ने गर्छ ।

चिनियाँ सरकारी मुखपत्रका कभरेज

चीन सरकारको आधिकारिक धारणाहरू प्रकाशित हुने सरकारी मुखपत्र हो, ग्लोबल टाइम्स । यसमा एमसीसीलाई लिएर केही सामाग्री प्रकाशित भएका छन् ।

पत्रकार हु युवेइले ग्लोबल टाइम्समा सन् २०२० मै विभिन्न चार समाचार लेखेका थिए । नेपालीहरुले एमसीसीबिरुद्ध गरेको प्रदर्शन र एमसीसी कसरी चीनको विपक्षमा छ भन्ने बारेमा सन् २०२० को फेब्रुअरी २८, जुन १९, अक्टोबर १४ लगायत विभिन्न मितिमा यस्ता समाचार सामग्री प्रकाशित छन् ।

चीनले सन् २०१० देखि नै एमसीसीमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेको ग्लोबल टाइम्सबाट देखिन्छ । सन् २००४ बाट सुरु भएको एमसीसीको विश्व कार्यक्रममा सन् २०१० बाट अमेरिकाले चीनलाई लक्षित गर्न शुरू गरेको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

अफ्रिकाका सन् २०१० को सेप्टेम्बरबाट एमसीसीले चिनियाँ निर्माण संस्थाहरूलाई ठेक्कापट्टामा प्रवेश गर्न निषेध गर्न थालेको सन् २०१० को अगष्ट १४ मा प्रकाशित सामग्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सोही दिन प्रकाशन भएको अर्को भिडियो सहितको सामग्रीले एमसीसीलाई ‘राजनीतिक पासो’ भनेको छ ।