गृहका दुई विज्ञप्ति : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा देउवा सरकारको अंकुश !

काठमाडौं । नेपालमा निकै विवादित बनेको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको विरोधमा अभिव्यक्ति नदिन निकालेको विज्ञप्तिबाट सरकारले थेगिनसक्नु आलोचना खेप्यो ।

त्यसको दुई दिन नबित्दै फेरि उस्तै विषयमा गृहमन्त्रालयको चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति आएको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै छिमेकी मित्रराष्ट्र ‘भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधि प्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘मित्रराष्ट्रहरूविरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानून हातमा लिनेलाई कारवाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

एमसीसी भनेर किटान नगरिएको गृहको यसअघिको विज्ञप्तिमा पनि ‘हालैका दिनमा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरू’ प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

सीमा मिचिएको छ– लिपुलेकमा । तुइन काटेर एसएसबीले हत्या गरेको छ- खलंगामा । अवैध भारतीय हेलिकप्टर उड्छ- दार्चुलामा। तर, सरकारले सीमासम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाउँछ- हुम्लाको नाम्खामा । विनासकाले विपरीत वुद्धि । यो सरकार कता जाँदैछ भन्ने बुझ्न यिनै आत्मघाती कर्तुत हेरे पुग्छ ।’ –  मुमाराम खनाल

त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर त्यस्स्ता अभिव्यक्तिको सुक्ष्मरूपमा निगरानी गरिरहेको र कानून बमोजिम कडा कारवाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको थियो । ‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरुको मन्त्रालयले सुक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही समेत गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

अभिव्यक्तिमा अंकुशको प्रयास

सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेका चेतावनीपूर्ण दुई विज्ञप्तिमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने नियत लुकेको भन्दै यसको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ ।

विगतमा पनि नेपाल मामिलामा जोडिएका छिमेकी देश, त्यहाँका प्रधानमन्त्री र आयोजनाहरूबारे नागरिक तहमा विरोध र टिकाटिप्पणी हुने गरे पनि यस्तो चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति आउँदैनथे ।

भारतीय सुरक्षा बलले तुइन काटिदिएपछि महाकालीमा तुइन तर्दै गरेका दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयमा सरकारले प्रष्टसँग भारतको ध्यानाकर्षण गराउन नसेको, भारतीय हेलिकप्टरले नेपाली आकाशमा अनधिकृत रूपमा उडान गर्दा नबोलेको तर समस्या नै नभएको चीनतिरको सीमा अध्ययन गर्न गलत समयमा समिति बनाएको भन्दै पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको थियो ।

गर्नुपर्ने काम नगरेको र आवश्यक नभएको विषयमा चासो राखेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि चीनसँगको सीमा अध्ययन गर्ने विषयमा समिति बनाएकोप्रति सरकारको आलोचना गरेका छन् । चीनसँग कुनै सीमा विवाद नभएको ओलीको भनाइ छ ।

‘चीनसँग सीमा विवाद छैन्,’ शनिबार एमालेको काठमाडौं महानगर कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘यो सरकारलाई चुनौती दिएर भन्न चाहान्छु, यो समितिले सीमा विवाद देखाओस् । कसलाई खुसी पार्न समिति बनाएको ?’

नागरिक तहबाट भइरहेका त्यस्ता आलोचनाको प्रनिधिका रूपमा लिन सकिन्छ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको यो अभिव्यक्तिलाई पनि । खनालले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘सीमा मिचिएको छ– लिपुलेकमा । तुइन काटेर एसएसबीले हत्या गरेको छ- खलंगामा । अवैध भारतीय हेलिकप्टर उड्छ- दार्चुलामा। तर, सरकारले सीमासम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाउँछ- हुम्लाको नाम्खामा । विनासकाले विपरीत वुद्धि । यो सरकार कता जाँदैछ भन्ने बुझ्न यिनै आत्मघाती कर्तुत हेरे पुग्छ ।’ यस्ता अभिव्यक्तिविरुद्ध कानूनी कारवाही चाल्ने चेतावनीले झन सरकारमाथिको आलोनचना बढेको छ ।

चीनसँगको सीमा अध्ययन गर्ने विषयमा समिति बनाएकोप्रति सरकारको आलोचना गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले हिजो एक कार्यक्रममा भने, ‘‘चीनसँग सीमा विवाद छैन । यो सरकारलाई चुनौती दिएर भन्न चाहान्छु, यो समितिले सीमा विवाद देखाओस् । कसलाई खुसी पार्न समिति बनाएको ?’

सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउन खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल यसलाई जसरी बुझ्दा पनि हुने बताउँछन् । ‘सुसूचितन गर्न विज्ञप्ति जारी गर्न परिहाल्छ नि,’ नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘जारी नगर्दा किन नगरेको भन्ने हुन्थ्यो । घटना घटेका विषयलाई हामीले विज्ञप्तिमा निकाल्ने गरेका छौं ।’

कारवाहीमा पनि जानुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यस्तै हो। हामी परिस्थिति अनुसार जानुपर्ने हुन सक्छ । घटना घटेका कुराहरू आए, त्यो आएपछि हामीले त्यसो नगर्नू, गरेमा कानून बमोजिम कारवाही हुन्छ भनेको हो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय छायाँमा

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँन नसक्दा परराष्ट्र मन्त्रालय रिक्त छ । छिमेकीसँग जोडिने यस्ता मामिला परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । तर, परराष्ट्रले दिने अभिव्यक्ति गृहले दिइरहेको छ ।

‘मित्रराष्ट्रहरुसँग उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, सम्वाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिदै आएको विदितै छ,’ गृहले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भविष्यमा पनि उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, सम्वाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिनेछ ।’

देउवा सरकारले परराष्ट्रलाई ‘बाइपास’ गरिएको परराष्ट्रकै अधिकारीहरू बताउँछन् । चीनसँगको सीमाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि विज्ञप्ति जारी गरेर प्रष्ट पारेको थियो ।

‘परराष्ट्रले आधिकारीक रूपमा समीमा मिचिएको छैन् भनेर भनेको विषयमा फेरि समिति बनाउँदा मन्त्रालयको कुनै राय लिइएन,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहाने ती अधिकारीले भने, ‘यस्ता संवेदनशील विषयमा हचुवाका भरमा कदम चाल्दा हामीलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’