सेयर कर्जामा मुठीभरका ऋणीको हालीमुहाली, १२ करोडभन्दा बढी लिने जम्मा ११२ जना

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितोमा राखेर दिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाम कसेपछि सेयर बजारमा उथलपुथल भइरहेको छ । यससँगै राष्ट्र बैंकको कदमलाई लिएर विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिदिएको थियो । ठूला लगानीकर्ताहरूको सानो समूहले यस्तो कर्जाको अत्यधिक हिस्सा ओगटेर सेयर बजारमा हालीमुहाली गरेपछि नीति परिमार्जन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । मौद्रिक नीतिले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीभित्रबाट १२ करोड रूपैयाँमात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले भदौ ९ गते ‘एकीकृत निर्देशन २०७७’ लाई परिमार्जन गर्दै एकाघरका परिवारले उक्त सिमाभित्र रहेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीले आगामी आर्थिक वर्ष वा कर्जा परिपक्व हुने अविधिमध्ये जुन पहिले आउँछ सोही आधारमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा लगानीकर्ताले आफ्ना परिवारका सबै सदस्यहरूको नाममा मार्जिन कर्जा लिन पाउथे । कर्जाको सीमा नै थिएन ।

मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगाइएको थ्रेसहोल्डप्रति लगानीकर्ताहरूले तीव्र असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् । लगानीकर्ता रामकृष्ण ढकालको नेतृत्वमा गठन भएको पुँजी बजार संघर्ष समितिले गभर्नरको आलोचना गर्दै उक्त नीति फिर्ता नलिए आमरण असन्नसम्मको घोषणा गरेका छन् । समितिले गभर्नरको राजीनामासमेत माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई यो नीति फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् । तर, लामो गृहकार्य गरेर कर्जाको थ्रेसहोल्ड बनाएको भन्दै यसबाट पछि हट्न राष्ट्र बैंक तयार छैन । मार्जिन कर्जाका कारण अर्थमन्त्री, गभर्नर र लगानीकर्ताबीच आगामी दिनमा थप टकराव बढ्ने देखिएको छ ।

८ हजार ६ ऋणीले मात्रै लिएका छन् सेयर कर्जा

नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा कुल ८ हजार ५६४ जनाले लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोडभन्दा माथिको, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म, २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म र ५० लाखभन्दा कम गरी चार भागमा विभाजन गरी मार्जिन कर्जा दिने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन कर्जा लिनेको ऋणीको ११२ जना, ४ देखि १२ करोडसम्म लिने ५२४ जना छन् । बाँकी ७ हजार ९२८ जना ऋणीले ४ करोडभन्दा कम कर्जा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

गत असार मसान्तसम्ममा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १ खर्ब ६ अर्ब सेयर धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष ५० अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बढी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७६ मा ४५ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँमात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा कुल ८ हजार ५६४ जनाले लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोडभन्दा माथिको, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म, २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म र ५० लाखभन्दा कम गरी चार भागमा विभाजन गरी मार्जिन कर्जा दिने गरेका छन् ।

१ करोडभन्दा माथिको मार्जिन कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३१ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ १ करोडभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ७३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यसैगरी ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा १२ अर्ब, २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा १३ अर्ब ३५ करोड र २५ लाखभन्दा साना कर्जा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

सानो समूहका ऋणीहरुले ठूलो परिमाणको कर्जा ओगटेकाले सेयर बजारमा पनि उनीहरुकै हालीमुहाली हुने गरेको यथार्थ हो । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल बजारमा अवाञ्छित चलखेल गर्ने गरेको आरोप साना लगानीकर्ताहरुको छ । राष्ट्रबैंकले ल्याएको नयाँ नीतिको यस्तो चलखेल रोक्ने विश्वास साना लगानीकर्ताहरूले लिएका छन् ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम कम गर्नका लागि पनि यस्तो थ्रेसहोल्ड अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रबैंकको तर्क छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा भएको जोखिमलाई कम गर्न चाहेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने तर, यसका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले नीति निर्माण गर्दा उक्त नीति पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने र बजारबाट आफ्नो सम्पत्ति नगुमाइकन लगानीकर्तालाई सम्मानजनक बहिर्गमनको मौका दिनुपर्ने वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको जोखिमलाई हेरर मार्जिन कर्जासम्वन्धी नीति परिवर्तन गरेकाले यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियामकले नीति परिवर्तन गर्दा लगानीकर्तालाई असर नगर्ने गरी गर्नुपर्छ ।’

भट्टराई नेपालको सेयर बजारमा ‘बवल्स’ सृजना भएको हो कि भन्ने आशंकामा समेत असहमति राख्छन् । नेपालको सेयर बजार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाले मात्रै भई करिब ३० लाख लगानीकर्ताको आफ्नो पूँजिबाट सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो समय सेयर बजारमा ८ गुणा बढी लगानीकर्ता थपिएका छन् भने करिब २.५ गुणाको हाहारीमा सेयर बजार बढेको छ, तपाई कसरी सम्पत्तीमा ववल्स निर्माण भयो भन्नुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सेयर बजारमा साना-ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनको अधिनमा रही संस्थागत लगानीकर्ताहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामूहिक लगानी कोष, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी) लगायतले समेत सेयरमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल पुँजीको १० प्रतिशतको हाराहारीमा करिब ३ खर्बको रूपैयाँ सेयर बजारमा लगानी गरेका छन् । यसरी मार्जिन कर्जामार्फत १ खर्ब ६ अर्ब र संस्थागत लगानीकर्ताको ३ खर्ब गरी बैंक प्रणालीमार्फत ४ खर्बको हाराहारीमा मात्रै कर्जा भएको छ । नेपालको पछिल्लो समय नेप्सेको कुल पुँजीकरण ४१ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको छ । भने दैनिक १० अर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ ।

लगानीकर्ताको आक्रोश

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले बजारमा गिरावट आएको भन्दै लगानीकर्ता भने आक्राशित छन् । गभर्नरको अपरिपक्वता र अव्यवहारिक पाटो पछिल्लो निर्णयमा झल्किएको लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुलेलले बताए ।

फ्रन्टलाइन रेगुलेटरहरूले पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता खोसेको उनको बुझाइ छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र केही पदाधिकारीहरूको सनकका भरमा अव्यवाहारिक निर्णय गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको स्वयत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा आपूर्तिमार्फत बजार नियमनको प्रयास गर्नु गलत छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्वानुमान गर्नै नसकिने खालको नीति ल्याएर बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

सेयर बजारमा विकृतिका चाङ भए पनि त्यसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको नै भएकाले यसको नियमन बोर्डमार्फत हुनेपर्नेमा उनको जोड छ ।

राष्ट्र बैंक भन्छ- साना लगानीकर्ताको पक्षमा निर्णय

केन्द्रीय बैंक भने आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै कर्जाको प्रवाहको अवस्था र जोखिमलाई मूल्यांकन गरेर उक्त नीति ल्याइएको बताउँछ । साना लगानीकर्तालाई समेत कर्जाको पहुँचमा पुर्‍याउन उक्त नीति ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालल बताए ।

‘कर्जाको प्रवाहको अवस्था र जोखिमलाई मूल्यांकन गरिकन नै हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था गरेका हौं । सेयर कर्जामा साना लगानीकर्ताको पहूँचमा वृद्धि होस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो’, उनको दावी छ ।

तर, ढकालले भने अनुसार नेपाल साना लगानीकर्ताले सहजरूपमा कर्जा पाउने अवस्था भने छैन । कर्जा लिनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रकृयागत झन्झटका कारण सामान्य व्यक्तिले सहजरूपमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

याे पनि पढ्नुस्

अर्थमन्त्रीको दबाबमा सेयर कर्जासम्बन्धी निर्णय राष्ट्र बैंकले फिर्ता नलिने