प्रतिस्थापन विधेयक : निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई संसोधन गर्दै ल्याएको प्रतिस्थापना गर्ने विधेयकमा निजी क्षेत्रका लागि केही नयाँ योजना अघि सारेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले दिएका छुटमा अझ थप्दै शर्माले निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न खोजेका हुन् ।

सरकारले आज ल्याएको विधेयकमा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्न नेपालमा नै उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने उल्लेख छ । यसका लागि ३ महिनाभित्र योजना तयार पार्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

कोरोनाको कारण प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरुलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिने भनिएको छ । तर कति राहत दिने भन्ने उल्लेख छैन ।

कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न स-साना प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गरिने भएको छ । साना तथा ठूला उद्योगहरुले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरु स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट र सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिस्थापन विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विना धितो सहुलियपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिने भएको छ ।

कोरोनाले प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट र सहुलियत सहितका विभिन्न पुर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट सरकारले दिने भएको छ ।

निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गराउने भनिएको छ । अन्य विधि भनेर निजीकरणलाई समेत जोड्न खोजिएको छ । अब कम्पनी वा फर्मले ५ प्रतिशत शुल्क तथा जरिवाना तिरे हुने भएको छ । ५ प्रतिशत शुल्क वा जरिवाना तिरेपछि ९५ प्रतिशत कम्पनीले छुट पाउने छन् ।

सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्टे«शन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाउँदा ९५ प्रतिशत छुट पाउने छन् ।

यसअघिको सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय तथा वाणिज्य विभागका कम्पनी नवीकरण भिड लागेको थियो । यस्तै स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरु भएका मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।