सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न- नेपालमा अब संवैधानिक कि न्यायिक सर्वोच्चता ?

अदालतले आफ्नो आदेशमा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री छनाेट गरिँदा संसदीय मान्यताले काम नगर्ने, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने सदस्यसँगै निजलाई समर्थन गर्ने सदस्यहरुसमेत दलीय मान्यताबाट स्वतन्त्र रहने कुरामा जोड दिएको छ । जुन सर्वथा गलत छ ।