अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रबाट राजस्व नउठाउन तुलसीपुर उपमहानगरलाई अदालतको आदेश (आदेशसहित)

दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले अव्यवस्थित बसोबासको हकमा राजस्व नलिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । उपमहानगरपालिकाले गैरकानुनी ढंगले अव्यवस्थित बसोबास भएको ठाउँबाट राजस्व उठाएको भन्दै उपमहानगरविरुद्ध रोहितकुमार चौधरीले बिहीबार उच्च अदालतमा रिट दाएर गरेका थिए । आज रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षितको इजलासले अर्को...