बहस नोट
सरकारी पक्षको बहस नोट- निवेदकले जिते निर्दलीयता ब्युँतन्छ (पूर्णपाठ)
२०७८ असार ११ गते ११:५७
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बुझाइएको २३ पृष्ठ लामो बहस नोटमा शेरबहादुर देउवासहित रिट निवेदकहरूले गरेको मागदावी संविधान र कानूनसम्मत नभएकोले खारेज भागी हुने दावी गरिएको छ ।
नेपाल अपडेट
