सरकारी उच्च तहमा महिलाको उपस्थिति अझै दयनीय, ७२ सचिवमा ६ मात्र महिला

काठमाडौं । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । महिला सहभागिता बढाउन लामो समयदेखि लैंगिक आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीदेखि अरु विभिन्न सरकारी सेवामा महिला सहभागिताले अझै ३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न नसकेको राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार...