‘धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको मात्र हो’(पूर्णपाठ)

संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको समयभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत बिहीबार अदालतलाई पठाएको जवाफमा केपी शर्मा ओली र शेरवहादुर देउवा दुवैजनाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख छ ।