समाचार प्रभावः प्रसारण नियमावलीमा व्यापक संशोधन, इजाजतपत्रविना ओटीटी चलाउन नपाइने

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११ औं संशोधन गर्दै पहिलोपटक ओटीटी/भिओडीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको छ । नेपाल प्रेसले धाराबाहिकरुपमा ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत अवैध तरिकाले नेपाली पैसा विदेशिइरहेको विषयलाई उजागर गरेपछि सरकारले कानूनमार्फत सम्बाेधन गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको संसोधित नियमावलीमा नेपालमा ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । ओटीटीको इजाजतपत्र लिनका लागि एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । ओटीटी सञ्चालनका लागि नेपालमा सर्भर राख्नुपर्ने तथा प्रसारण सामग्रीहरुको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने कुराहरु पनि नियमावलीमा समेटिएका छन् ।

संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘खण्ड (ग) मा रहेका ‘मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिस्ट्रिव्यूसन सिस्टम (एमएमडीएस) भन्ने शब्दहरु पछि अनलाइन टेलिभिजन, ओभर द टप (ओटिटि) भिडियो अन डिमान्ड (भिओडी) भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।’

यसअघि नियमावलीमा अनलाइन टिभी, ओटीटी र भीओडीलाई कतै पनि सम्बाेधन गरिएको थिएन ।

यस्तै उपनियम २ मा चारवटा खण्ड थपि ओटीटी र भिओडीको परिभाषा गरिएको छ । ओटीटीको परिभाषा गर्दै भनिएको छ– ओटीटी भन्नाले उपभोक्ताको माग बमोजिमको कुनै कार्यक्रम डीटीएच, केवल वा भूउपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवा सम्झिनु पर्छ र सो शब्दले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटमफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउँछ ।’

भिओडीको परिभाषा गर्दै भनिएको छ– भिओडी भन्नाले मन्त्रालयबाट वितरण प्रणालीको इजाजतपत्र लिएको संस्थाले आफ्नै नेटवर्कभित्रका उपभोक्ताको मागबमोजिम टेलिभिजनबाहेकका कार्यक्रम उपलब्ध गराउने सेवा सम्झिनुपर्छ ।

यसैगरी अनलाइन टेलिभिजन वा इन्टरनेट टिभी भन्नाले ‘इन्टनरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमितरूपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’ भनि परिभाषित गरिएको छ ।

सर्भर राख्नुपर्ने

नियमावलीको नियम ७ क मा थप गर्दै नेपालमा ओटीटी सञ्चालनका लागि नेपालभित्रै क्यास सर्भर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाले नेपालभित्रबाट कसैलाई सदस्य वा ग्राहक बनाउने भएमा वा शुल्क प्राप्त गर्ने भएमा नेपालभित्रै क्यास सर्भरको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

नियम ७ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र व्यक्ति वा संगठित संस्थाले यस नियमबमोजिमको सर्भर नराखेमा मन्त्रालयले इजाजतपत्र प्रदान गर्ने छैन ।’

ओटीटी सञ्चालकले उपलब्ध गराएका कार्यक्रम नेपालभित्रबाट उपभोग गर्न चाहने उपभोक्तालाई नेपालभित्रको सर्भरमा रजिस्ट्रेसन गर्न लगाएर मात्र प्रसारण गर्ने सामग्रीमा पहुँच दिनुपर्ने छ । हरेक उपभोक्ताको विवरण अद्यावधिक गरी नेपालभित्रकै सर्भरमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था र उपभोक्ताबीच भएको हरेक कारोवारको लेखा ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली सर्भरमा सुरक्षित राख्नुपर्ने पनि संसोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नियम ८ को उपनियम २ (झ४) अनुसार ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले आफ्ना नियमहरु, गोपनीयताको नीति, प्रसारकको कम्प्युटर स्रोतको पहुँच वा प्रयोगका लागि प्रयोगकर्ता सम्झौता प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तै, झ७ अनुसार ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजत्रपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्ने तथा गुनासो प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बाेधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । ओटीटी सञ्चालकले कम्तिमा ६० दिनका लागि आफूले प्रसारण गरेका सामग्रीहरुको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा अनुसन्धान वा छानबिनका क्रममा मन्त्रालय वा अन्य कुनै सरकारी निकायले त्यस्ता अभिलेख माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।

वर्गीकरण अनिवार्य

ओटीटी सञ्चालकले हरेक कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि उपभोक्ताको उमेरअनुसार तीन भागमा त्यसलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा जनाइएको छ ।

संसोधित नियमावलीको नियम १२ को उपनियम १७ (क) अनुसार बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई अंग्रेजी ‘U’ रेटिङ, १० वर्षदेखि १८ वर्षका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘R’ रेटिङ र १८ वर्ष माथिका उमेर समूहका लागि ‘A’ रेटिङ दिनुपर्ने भएको छ ।

इजाजतपत्र शुल्क एक करोड

नियामावलीमा ओटीटी, भिओडी तथा अनलाइन टिभी सञ्चालनको अनुमतिपत्रका लागि विभिन्न शुल्क तोकिएको छ । जसअनुसार ओटीटी सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिने एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, भिओडी सञ्चालनका लागि २ लाख रुपैयाँ र अनलाइन टेलिभिजनको इजाजतपत्रका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने संसोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

टेलिनेटलाई कारबाहीको बाटो खुल्यो

संशोधित नियमावली जारी भएसँगै नेपालमा अवैध व्यापार गरिरहेका ओटीटी प्लेटफर्म र सञ्चालकहरुमाथि कारबाहीको बाटो खुलेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले केही समयअघि ओटीटीको अवैध धन्दा गरिरहेको टेलिनेटमाथि कारबाही गर्न खोजेको थियो । उक्त कम्पनीमा विभागले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिए पनि थप कारबाही अगाडि बढाउन सकेन ।

स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै विभागले कारबाहीमा आलटाल गरिरहेको थियो । नियमावली कार्यान्वनयमा आएपछि भने टेलिनेटजस्ता कम्पनीमाथि तत्काल एक्सन लिन बाटो खुलेको छ । अब इजाजतपत्रबिना यस्ता कम्पनीहरु अवैध मानिने कानूनी व्यवस्थाका कारण सरकारले टेलिनेट सरकारले तत्कालै बन्द गराउनुपर्ने हुन्छ ।

शुक्रबार मात्रै अल्ट बालाजीको नयाँ कार्यक्रम नेपालमा प्रसारण गरिने भन्दै टेलिनेटले विज्ञापन प्रसारण गरेको थियो । अब यसलाई तत्काल रोक्ने चुनौती विभागमा छ ।

हेर्नुस् विज्ञापन

विभाग भन्छ: अब एक्सन लिन्छौं

सूचना तथा प्रसारण विभागका महाप्रबन्धक गोगनबहादुर हमालले अब लाइसेन्स लिएर मात्रै ओटीटी एप सञ्चालन गर्न पाइने बताए । विभागले अब अवैध ओटीटीहरुमाथि एक्सन लिने उनको भनाइ छ ।

‘हामी पहिले सूचना प्रकाशित गरेर दर्ताका लागि केही समय दिन्छौं । हामीले दिएको समयभित्र लाइसेन्स लिनेहरुले ओटीटी सञ्चालन गर्न पाउँछन् । लाइसेन्स नलिएकाहरुलाई हामी बन्द गराउँछौं,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

त्रुटिहरु प्रशस्तै

सरकारले ओटीटी/भिओडीलाई कानूनमा सम्बाेधन गर्ने कदम सकारात्मक भए पनि संसोधित नियमावलीमा थुप्रै त्रुटि र कमजोरीहरु देखिएका छन् । नियमावलीलाई मिहिनरुपमा केलाएर नेपाल प्रेसले आगामी दिनमा थप सामग्री प्रकाशन गर्नेछ ।

‘ओटीटीको लुट सरकारको छुट’ श्रृंखलाका यी सामग्री पनि पढ्नुस् :

भाग १- देशको ढुकुटी रित्याउने खेल ! नेटफ्लिक्सहरूले लग्दैछन् बर्सेनि सात अर्ब

भाग २- फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)

भाग ३- एक्सक्लुसिभः एनसेलद्वारा बिनालाइसेन्स भिडिओ सामग्रीको व्यापार, करोडौंको कर छली

भाग ४- ओटीटीलाई राष्ट्रबैंकको लिस्नु, डलर कार्डबाट ९ महिनामै विदेशियो एक अर्ब

भाग ५- ओटीटी नियमन गर्न प्रसारण नियमावली संशोधनको तयारी, तर एनसेललाई कारबाही गर्न आलटाल

भाग ६- राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली गुपचुप संसोधनः कर छल्नेलाई झन् प्रोत्साहन