जाँदाजाँदै देउवा सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार, चुनाव खर्च उठाएर टेलिकम डुबाउने नियमावली जारी

काठमाडौं । सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणबापतको करिब २७ अर्ब बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स वैशाख ४ गते सोमबार रद्द गरियो । यो निर्णयसँगै स्मार्ट टेलिकम अब सरकारको मातहत आएको छ ।

नियमअनुसार बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुनु स्वाभाविक थियो । तर, यसको पृष्ठभूमि बुझ्ने हो भने स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी यसका सञ्चालकहरुसहितको सेटिङमै गरिएको खुलासा हुन्छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा सचिव बैकुण्ठ अर्याललगायतको मिलमतोमा अर्को टेलिकम कम्पनी एनसेलको व्यापार विस्तार र दीर्घकालीन फाइदाका लागि चुनाव खर्च उठाएर नियमावली नै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सेटिङ भएको पाइएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नबुझाएकाले उसको लाइसेन्स खारेज हुने निश्चित नै थियो । एनसेलका नेपाली पार्टनर र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक एकै परिवारका सदस्य हुन् । एनसेलको लाइसेन्स २५ वर्ष पुगेपछि अर्थात २०८६ मा स्वतः सरकारको हुने भएकाले उनीहरुले स्मार्ट टेलिकमलाई प्रोक्सी कम्पनीका रुपमा खडा गरेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।

बैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुने निश्चित थियो र उनीहरुले गत मंसिरमै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर राजपत्रमा प्रकाशित गरे । यसको मुख्य उद्देश्य सोही नियमावलीमा टेकेर स्मार्टको लाइसेन्स एनसेलले सकार गर्ने र आफ्नो २०८६ सम्मको डेडलाइनलाई स्मार्टका कारण २०९५ सम्म लम्ब्याउने ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमार्फत यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवालाई कन्भिन्स गरेर यो गिरोहले गुपचुप रुपमा नियमावली मस्यौदा गरायो ।

हाल अर्थ मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि यसमा तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल आफंै संलग्न थिए भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका सञ्चार हेर्ने सचिव धनराज ज्ञवालीले साथ दिए ।

राति राति बसेर कुन कुन दफा राख्दा भोलि स्मार्ट टेलिकमको लाइन्सेन्स एनसेलबाहेक अरुले लिन नसक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल गरेरै यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुअघि २० देखि २५ करोड रुपैया नगदमै चुनाव खर्चस्वरुप संकलन गरिएको थियो ।

२०÷२५ करोड खर्चेर अर्बौंको फाइदा हुने भएपछि गिरोहले रातारात पैसा जम्मा गरेर बुझाएको थियो । यसमा देउवा परिवार, ज्ञानेन्द्र कार्की, तत्कालीन सचिवहरु प्रत्यक्ष संलग्न रहेको उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । चुनाव सकिएपछि देउवा सरकारले जाँदाजाँदै सो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पाइएको छ ।

ऐनविपरीत नियमावली

२०७९ मंसिर १९ मा नेपाल राजपत्रमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भयो । जसलाई ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ भनिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नियम बनाएको भनी उल्लेख गरिएको छ । जबकि ऐनको सो दफाले यस्तो अधिकार दिएकै छैन ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ मा कस्तो व्यवस्था छ ?

दफा ६१ नियम बनाउने अधिकार-

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएकोअधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछ –

(क) अनुमतिपत्रको लागि दिने निवेदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउन पर्ने कुराहरु, अनुमतिपत्रको ढाँचा र शर्तहरु, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी ।

(ख) अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्ने वा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउन पर्ने कुराहरु र सोबापत लाग्ने दस्तुर ।

(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नुपर्ने कुराहरु र ग्राहकलाई दिनुपर्ने सेवाको स्तरसम्बन्धी कुराहरु ।

(घ) फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तरिका र कार्यविधि ।

(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

यसरी हेर्दा दूरसञ्चार ऐनको दफा ६१ मा सामान्य रुपमा अनुमतिपत्रको ढाँचा, निवेदनको ढाँचा आदिको बारेमा मात्र नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सामान्य धरातलमा टेकेर Substantial विषयमा नियमावली बनाइ ठूलो अनियमितता गर्न खोजेको पाइएको छ ।

कसरी अनियमितता गर्न खोजिँदैछ ?

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण) को उपदफा (१) मा ‘अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ’ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअनुसार एनसेलले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको अवधि विसं २०८६ मा समाप्त हुनेछ । त्यसपछि दूर सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ (नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने) को उपदफा (१) मा ‘जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपरकण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ । भन्ने व्यवस्थाअनुसार एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था ऐनमा नै स्पष्ट छ ।

यति हुँदाहुँदै ऐनको व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा गत मंसिर १९, २०७९ मा नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ भनिएको नियमावलीको नियम ३५ (नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने) को उपनियम (४) को खण्ड (ग) मा ‘खण्ड (ख) बमोजिम आफ्नो साविकको अनुमतिपत्र कायम राख्न चाहेमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गरेको साविकको अनुमतिपत्रको अवधि र निजको साविकको अनुमतिपत्रमध्ये जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ सोही अनुमतिपत्रको अवधि कायम हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तो कमजोर धरातलमा बनाइएको सम्पत्ति व्यवस्थापनको यही नियमलाई टेकेर चोर बाटोबाट स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले खरिद गर्ने र एनसेलको समयावधि विसं २०८६ बाट बढाएर विसं २०९५ सम्म पुर्‍याउन खोजिएको पाइएपछि सञ्चार मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वसमेत झस्किएको छ ।

यो नियमावलीको यो नियमले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम पहिले नै तय भैसकेको एनसेलको अनुमतिपत्रको अधिकतम समयावधि विसं २०८६ सालबाट लम्बाएर विसं २०९५ सालसम्म तन्काउने र त्यसपश्चात पनि यसैगरी अर्को सेवा प्रदायकको सम्पत्ति स्वीकार गरी अनन्तकालसम्म लम्बाउँदै जाने षड्यन्त्र देखिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (१) ले कायम गरेको अनुमतिपत्रको समयावधि लम्बाउने गरी जारी भएको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको यस नियम ३५ को उपनियम (४) को खण्ड (ग) त्यसकारणले गर्दा कानूनी रुपमा नै खारेज हुने देखिन्छ ।

अन्य सेवा प्रदायकको ढोका सधैंको लागि बन्द !

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा गत मंसिर १९, २०७९ मा नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ भनिएको नियमावलीको नियम ३५ (नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने)को उपनियम (४) को खण्ड (घ) मा ‘बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सक्नेछ ।

यसरी थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सीमासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन भनिएको छ । यो प्रावधानले गर्दा चोर बाटोबाट साविकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०६९’ र ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, (पहिलो संशोधन) २०७३’ को अधिनमा रही स्मार्ट टेलिकमलाई उपलब्ध गराएको फ्रिक्वेन्सी स्वतः एनसेललाई दिइनेछ ।

यसो गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी मौजुदा नीतिहरूः ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०६९’ र ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, (पहिलो संशोधन), २०७३’ मा गरिएको एउटा सेवा प्रदायकको अधिकतम फ्रिक्वेन्सीको सीमासम्बन्धी व्यवस्थालाई एनसेलको हकमा खारेज गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

यसले गर्दा स्मार्टलाई साविकमा प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी : 900 MHz band मा 2×5=10 MHz bandwidth र 1800 MHz band मा 2×12=24 MHz bandwidth गरी जम्मा 34 MHz bandwidthको अनुमतिपत्र खारेज भएपश्चात स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको 34 MHz bandwidth बराबरको फ्रिक्वेन्सी अब एनसेललाई थप गरेर दिइने चोर बाटो तयार गरिएको छ ।

यसले गर्दा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भैसकेपश्चात स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने फ्रिक्वेन्सी सुरक्षित राख्न सके नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाली बजारमा आउन सक्ने अवस्था देखिए तापनि कथित सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको छिद्र समातेर स्मार्टलाई साविकमा प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी सम्पूर्ण रुपमा एनसेललाई दिइसकेपश्चात अब कुनै पनि नयाँ सेवा प्रदायक आउने वातावरण नै अन्त गरिएको छ ।

‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०६९’ र ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, (पहिलो संशोधन), २०७३’ नै आजको दिनसम्म दूरसञ्चार सेवाको लागि प्रदान गरिने रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी मूल कानून भएकोले कथित ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ३५ को उपनियम (४) को खण्ड (घ) स्वतः खारेज हुने देखिन्छ ।

नेपाल टेलिकमलाई धराशायी बनाउने मास्टरप्लान

हाल नेपाली बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुइटा कम्पनीले मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०६९’ र ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, (पहिलो संशोधन), २०७३’ को अधिनमा रही नेपाल टेलिकम र एनसेललाई हाराहारीमै मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

यी दुवै संस्थालाई उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सी अधिकतम सीमासम्म उपलब्ध गराइएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनको नाममा चोर बाटोबाट साविकमा स्मार्ट टेलिकमलाई उपलव्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सी अब एनसेललाई दिएपश्चात एनसेलसँग मोबाइल सेवाको लागि 900 MHz band र 1800 MHz band मा नेपाल टेलिकमको भन्दा झण्डै दोब्बर फ्रिक्वेन्सी 34 MHz bandwidth बढी फ्रिक्वेन्सी हुनेछ । जसले गर्दा एनसेललाई व्यापारिक हिसाबमा फाइदा हुनेछ ।

एनसेलले अब प्रदान गर्ने मोबाइलको data, speed, quality र cost सबै कुरामा नेपाल टेलिकम पछि पर्नेछ र क्रमशः नेपाल टेलिकमका ग्राहक एनसेलतिर आकर्षित भई नेपाल टेलिकम धराशायी हुनेछ । नेपाल टेलिकमलाई धराशायी बनाउन तथा नेपाली बजारमा अन्य कुनै पनि सेवा प्रदायक आउन नसक्ने गरी वातावरण बनाउने कथित सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नाममा मास्टर प्लान तयार गरिएको खुल्न आएको छ ।

कसरी तयार गरियो सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणबाट धेरै पहिले नै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

जसमा मूलतः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएका तथा अनुमतिपत्रको अवधि स्वतः समाप्त भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति के, कसरी, कुन विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय प्रधान रुपमा उठाइएको थियो ।

उक्त मस्यौदा धेरै समय मन्त्रालयमै रह्यो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री भएपश्चात यसलाई अन्तिम रुप दिइयो ।

यहाँनेर प्राधिकरणबाट प्रस्ताव नै नगरिएका अनेक प्रावधान थप गरिए । जो हालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । खासगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (१) ले तोकेको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधिलाई बढाउने तथा फ्रिक्वेन्सीसमेत थप गरेर लिन पाउने जस्ता प्रावधानहरु जो प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छन् र जो कानूनको सर्वोच्चताको मान्यता विपरीत छन्, त्यस्ता सम्पूर्ण कुराहरुको manipulation मन्त्रालयमा नै गरिएकोसमेत प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

के भन्छ सञ्चार मन्त्रालय ?

देउवा सरकारले जाँदाजाँदै जारी गरेको खतरनाक नियमावलीले नेपालको टेलिकम क्षेत्र नै ध्वस्त हुन सक्ने देखिएपछि नयाँ सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग ब्रिफिङ लिएकी छन् ।

ऐनविपरीतको नियमावली मस्यौदाका एक योजनाकार सचिव अर्यालको सरुवा भएको छ भने नयाँ सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि जानकारी लिएका छन् । हालै सञ्चारमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई समेत सामूहिक भेटेर सबै विषयको जानकारी गराएका छन् ।

स्रोतका अनुसार एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक रुपमै कन्भिन्स गरेर सो नियमावली ल्याएकाले मन्त्रीसमेत अप्ठेरोमा परेकी छन् । विशेषगरी कांग्रेस सभापति देउवा नै संलग्न रहेकाले गठबन्धनमै समस्या पर्न सक्ने अवस्थामा गाह्रो हुने देखिन्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विवादास्पद नियमावलीबारे आफूले जानकारी लिएको बताएकी छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले ऐनसँग बाझिने हकमा नियमावलीका दफाहरु कार्यान्वयन नहुने भन्दै गलत नियत राखेर बनाइएको भए आफू त्यस्ता नियत कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिइन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव गौरव गिरीले विद्यमान ऐनबमोजिम फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँट गर्ने अधिकार सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिलाई मात्र रहेको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली ऐनसँग बाझिएको बताएका छन् ।

स्मार्टको फ्रिक्वेन्सी अन्य सेवा प्रदायकलाई दिन मिल्ने वा नमिल्नेबारे उनले भने-

‘हाल नेपालमा ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९’ र ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, (पहिलो संशोधन) २०७३’ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । जसको अधिनमा रहेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण हुँदै आएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगको नियमन गर्न हाल नेपालमा सञ्चारमन्त्री नेतृत्वको समितिबाहेकको अन्य संस्थागत व्यवस्था नरहेको तथा माथि भनिएका फ्रिक्वेन्सी नीतिबाहेक अन्य कानूनी व्यवस्था छैन ।’

सहसचिव गिरीले फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुरुप हाल नेपालमा मोबाइल सेवाको लागि विभिन्न फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरुमा सेवा प्रदायकहरुलाई उपलब्ध गराइने Frequency bandwidth को अधिकतम र न्यूनतम सीमा पहिले नै निर्धारण गरी सकिएको बताए । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा ऐनविपरीत राखिएको प्रावधान खारेजयोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।

गिरीले भने, ‘हाल सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था (नियम ३५ को उपनियम ४ को खण्ड ‘घ’)मा उल्लेख गरिएझैं ‘…….फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सीमा व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने व्यवस्थाले रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गर्न नसक्ने हुनाले माथि उल्लेखित सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नियम ३५ को उपनियम ४ को खण्ड ‘घ’मा उल्लिखित ‘……..फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सीमा व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था नै खारेजयोग्य रहेको देखिन्छ ।’