‘टीम सूर्यनाथ’ को त्यो निर्णय- ललिता निवास जग्गा व्यक्तिकै ठहरेपछि भएको थियो किनबेच (प्रमाणसहित)
बैंकबाट ऋण लिएर जग्गा किन्ने व्यक्ति र व्यापारिक फर्महरूको नियति- न भ्रष्टाचार कीर्ते मुद्दा चल्यो न क्षतिपूर्ति मिल्यो
काठमाडौं । मिति २०५९ मंसिर १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ५ नम्बर महाशाखाबाट दुई हरफको टिप्पणी उठ्यो- मालपोत विभाग समरजंग कम्पनीसमेतका कर्मचारीहरू मिली समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाउमा गर्न लागेको भनी टेलिफोनबाट सूचना प्राप्त भएको ।
त्यसको १० दिनपछि २०५९ मंसिर २६ गते अख्तियारको भूमिसन्बन्धी उजुरी छानबिन गर्ने महाशाखाले आन्तरिक स्मृतिपत्र तयार पार्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउन मनासिब देखिएको ठहर गर्दै सहसचिव मोहन बन्जाडेले उठाएको टिप्पणीमा आयुक्त कृष्णबल्लभ शर्मा काफ्लेले सदर गरे ।
यसरी शुरू भएको ललिता निवासको जग्गाको छानबिन २०६० असार १८ गते टुंगिदा चारजनाको टीमले विभिन्न आधार देखाउँदै उक्त जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गर्दै २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो ।
उक्त उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णयमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, आयुक्त कृष्णबल्लभ शर्मा काफ्ले, सचिव बालकृष्ण प्रसाईँ र टिप्पणी उठाउने सहसचिव मोहनप्रसाद पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको आधिकारिक टिप्पणी फाइल नेपाल प्रेसले प्राप्त गरेको छ ।
सो उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णयको बोधार्थ मालपोत कार्यालयलाई ३ दिनभित्र पठाउने आदेश पनि त्यसै कागजमा उल्लेख छ । मालपोतमा सो निर्णय गएको केही वर्षभित्र ललिता निवासको जग्गा कीर्ते गरेर सूवर्णशमसेरका परिवार हुँदै मीनबहादुर गुरुङलगायतका व्यक्तिबाट विभिन्न व्यापारिक कम्पनी र व्यक्तिले सो जग्गा कानूनबमोजिम पैसा तिरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो नाममा पास गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुस् : सर्वोच्चका दुई फैसला- ललिता निवास सरकारी होइन व्यक्तिको हुने ठहर (प्रमाणसहित)
बन्जाडेले उठाएको टिप्पणीमा अख्तियारको निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरामा भनिएको छ-यसमा उल्लेखित तथ्य र तथ्य विश्लेषणको आधारमा मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रहेकोसम्म देखिन्छ । यसरी विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पछि फिर्ता गर्ने समेतको निर्णय भई श्री ५ महाराजाधिरा सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा सदर गरी दिने हुकुम भएको तथा अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोहीबीचको विवाद निरुपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरीबाट कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुने आधार नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिब देखिँदा निर्णय पेश गरेको छु ।
सो निर्णयपछि यसअघि नै कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४७ सालमा गरेको निर्णयका आधारमा मालपोत कर्मचारी, राणा परिवार र जग्गा माफिया मिलेर हत्याएको ललिता निवासको जग्गा धमाधम कित्ताकाट र चक्लाबन्दी गर्दै विभिन्न व्यक्तिलाई किनबेच गरियो ।
तर, २०६३ मा ललितबहादुर लिम्बू कामु प्रमुख आयुक्त भएका बेला सूर्यनाथको पालामा तामेली राखिएको सो उजुरी उपर पुनः छानबिन गर्दै जग्गा सरकारकै हुने ठहर गरेको थियो । अख्तियारको सो निर्णयविरुद्ध शोभाकान्त ढकाल, मधवी सुवेदी, न्हुच्छेनारायण महर्जनसहितका जग्गाधनी सर्वोच्चमा गएका थिए ।
२०६४ साल फागुन ३० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासबाट सर्बोच्चले सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरेर टीम सूर्यनाथले गरेको अख्तियारको निर्णय नै सही भएको भन्यो । त्यसविरुद्ध अख्तियार पुनरावलोकनमा जाँदा मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्णइजलासले पुनरावलोकन निस्सा दिएन र जग्गा व्यक्तिकै ठहर भयो ।
जग्गा किन्ने तेस्रो पक्षको के दोष ?
ललिता निवास प्रकरणका धेरै तथ्यहरू आइरहेका छन् र कतिपय अझै आउन बाँकी छन् । इतिहासका दस्तावेजहरू र निर्णयहरू लुकेका वा लुकाइएका तथा नष्ट गरिएका कारण किस्ता-किस्तामा यो जग्गासँग जोडिएका नयाँ तथ्यहरू आइरहेका छन् ।
नेपाल प्रेसले कसको पालामा के के निर्णय र फैसलाहरू भए भनेर सिरिजमै दस्तावेजहरूसहित सार्वजनिक गरिरहेकै छ । यसक्रममा ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने राजा महेन्द्रको मन्त्रिपरिषदका एकमात्र जीवित साक्षी नवराज सुवेदीको भिडिओ अन्तर्वार्तासमेत ल्याइसकेको छ ।
यी सबै घटनाक्रमहरूले के देखिन्छ भने ललिता निवासको जग्गा सूवर्णशमशेरका परिवार हुँदै विभिन्न व्यक्ति र मोही खडा गर्ने क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार र कीर्ते काम भयो ।
यसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला हुँदै माधवकुमाार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका पालामा विभिन्न निर्णय भएर जग्गा व्यक्तिमा गएको देखिन्छ । केपी शर्मा ओलीको पालामा त्रिताल आयोग बनाएर जग्गा सरकारमा फिर्ता गर्ने र प्रचण्डको पालामा किर्ते मुद्दामा पुनः फाइल खोल्ने निर्णय भएका छन् ।
यी सबै प्रक्रियाभित्र सो जग्गा किन्ने तेस्रो पक्ष भने अन्यायमा परेका छन् तर उनीहरूको आवाज कमजोर छ । मीनबहादुर गुरुङलगायतमा राणा परिवारको जग्गा आएपछि अख्तियार तथा अदालतले समेत जग्गा किनबेचमा बाधा फुकाएपछि उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्ति र फर्महरूले किनेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस् : ललिता निवासमा चार प्रधानमन्त्रीका ठूला निर्णय- कसको पालमा के भयो ? (माइन्युटसहित)
उदाहरणका लागि श्रवण गोयललगायतको गोयल ग्रुप वा सारडा ग्रुपले व्यापारिक फर्मका नाममा जग्गा किनेका छन् । व्यक्तिलाई जग्गा बक्सिस दिए पनि फर्मलाई दिन मिल्दैन । उनीहरूले त्यो जग्गा बैंकबाट ऋण लिएरै किनेको देखिन्छ । यदि जग्गा कीर्ते हो भने पनि किन्नेको दोष छैन ।
उनीहरूलाई मीनबहादुर गुरुङले क्षतिपूर्ति दिने कि सरकारले ? अदालतमा अब यो प्रश्न सँगै गएको छ । पहिलो र दोस्रो पक्षले विभिन्न प्रक्रिया हुँदै जग्गा सरकारी होइन भन्ने अख्तियार तथा अदालतले टुंग्याएपछि अन्य ठाउँका जग्गाजस्तै किनबेच भएको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएर जग्गा किन्नेहरुको हकमा अदालतले व्याख्या गर्न बाँकी छ । उनीहरूविरुद्ध अख्तियार वा सीआईबीले मुद्दा पनि चलाएको छैन र उनीहरूको जग्गा रोक्का भएको छ ।
जबकी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५७ असार ६ गतेको फैसालबाट सो जग्गाधनी रुक्मशमशेर जबरालगायत सूवर्णका परिवारको कायम भएको छ र त्यसपछि त्यो जग्गा विभिन्न व्यक्ति र व्यवसायिक फर्महरूले किनेका छन् । जग्गा किन्नेहरू जो यो जग्गा कीर्तेमा संलग्न नभएकाले पक्राउ पनि परेका छैनन्, उनीहरूको हकमा के हुने ? यसबारे पनि अदालतले निरुपण गर्ने देखिन्छ ।
हेर्नुस्, ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धमा अख्तियारले २०५९ मंसिर १५ देखि २०६० असार १८ सम्म गरेका निर्णय तथा उठेका टिप्पणीहरूको छायाँप्रति