बिदाको दिन बिना पास चल्ने सरकारी गाडी रोक्दै अनेरास्ववियु
डोटी । एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले बिदाको दिन बिना पास चल्ने सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिने अभियान चलाएको छ ।
सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्ने आलोचना आएपछि सार्वजनिक बिदाको दिन बिना पास चल्ने सरकारी गाडीलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाउने गरेको अनेरास्वबियुका डोटी जिल्ला ईन्चार्ज बिरवहादुर बिष्ट बताउँछन् ।
‘सरकारी गाडीको दुरुपयोग भइरहेको गुनासो आएपछि सो रोक्न माग गर्दै असार २९ गते डोटीमा क्रियाशिल ५ त्रिद्यार्थी संगठनहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं’ बिष्टले भने ‘प्रशासनले कुनै चाँसो नराखेपछि हामीले यो अभियान चलाएका हौं ।’ उनले आफुहरुले नियन्त्रणमा लिएर जस्ताको त्यस्तै प्रहरीलाई बुझाउने गरेको बताए ।
गत शनिवार शिखर नगरपालिका र बडीकेदार गाउँपालिकाका गरि दुई मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिइएको सो संगठनका जिल्ला संयोजक दिनेश सिंहले बताए । श्रावण ६ गते पहिलो पटक मालपोत कार्यालय डोटीको नाममा रहेको मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिई अभियानको थालनी भएको सिंह बताउँछन् ।
साउन १३ गते यातायात ब्यवस्थापन कार्यालय राजपुर, सडक डिभिजन कार्यालय, कारागार कार्यालय र भु–क्षय नियन्त्रण तथा जलाधार कार्यालयको गाडी नियन्त्रणमा लिईएको ईन्चार्ज बिष्ट बताउँछन् । उनले साउन २० गते कर कार्यालयको स्कारपियो, बन कार्यालय, सघन सहरी कार्यालय, र सडक डिभिजन कार्यालयका मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाएको बताए ।
साउन २७ गते के आई सिंह गाउँपालिका, सडक डिभिजन र घरेलु कार्यालय राजपुरको मोटरसाईकल, भाद्र ६ गते आदर्श गाउँपालिकाको गाडी र भदाै ८ गते खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयको मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिइएको अनेरास्वबियुले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा सार्वजनिक बिदा र कार्यालय समयभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने सवारी सधानहरुलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने र सवै सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार छानविन गरि नियन्त्रण, नियमन तथा कारवाही गर्नु पर्ने माग राखिएको थियो ।
माग पुरा नभएपछि आफुहरुले यस्तो अभियान सञ्चालन गर्नु परेको ईन्चार्ज बिष्ट बताउँछन् । डोटीमा सरकारी गाडीको दुरुपयोगको बिषयमा पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ । साउन ३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले आयोजना गरेको परिचयात्मक कार्यक्रममा पनि सञ्चारकर्मीहरुले यो विषय उठाएका थिए ।
सहि निर्णय अब यसरी नै सबै जिल्लामा यो अभियान सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।